स्पुटनिक लस राज्यात आणणार, किंमतीवर चर्चा सुरू- राजेश टोपे

राज्यातील सुमारे १५ जिल्ह्यांमध्ये दैनंदिन कोरोना रुग्णसंख्या कमी होत असून अन्य काही जिल्ह्यांमध्ये त्यात वाढही होत आहे. लसीकरणाला वेग देण्यासाठी लसींचा पुरवठा आवश्यक असून राज्यात कोविशिल्डचे ९ लाख डोस प्राप्त झाले आहेत. त्याद्वारे ४५ वर्षांवरील नागरिकांना लसीकरण केलं जाईल. तर १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणासाठी सुमारे १८ लाख डोसेससाठी खरेदी आदेश देण्यात आले आहेत. सोबतच स्पुटनिक लस भारतात आली असून तिच्या दराबाबत चर्चा सुरू आहे. दर निश्चित झाल्यानंतर त्याचे डोस राज्यात मागविले जातील, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

मंत्रालयात माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ते बोलत होते. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी साधलेल्या संवादातील प्रमुख मुद्दे असे:

राज्याला ९ लाख डोस मिळाले

राज्यात ४५ वर्षांवरील सुमारे १ कोटी ६५ लाखांहून अधिक नागरिकांचे लसीकरण झालं आहे. सोमवारपर्यंत राज्यात या वयोगटाच्या लसीकरणासाठी केवळ २५ हजार डोस शिल्लक होते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद होते.

मंगळवारी राज्याला ९ लाख डोस मिळाले आहेत. त्यातून ४५ वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण केलं जाईल. ४५ वर्षांवरील सुमारे ३.५ कोटी लोकसंख्येपैकी ४५ टक्के नागरिकांना लसीकरण झालं आहे.

१ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणास सुरूवात झाली. आतापर्यंत या वयोगटातील सुमारे १ लाख नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. त्यांच्या लसीकरणाला गती येण्यासाठी कोविशिल्ड लसीचे १३ लाख ५८ हजार तर कोवॅक्सिन लसीच्या ४ लाख ८९ हजार असे एकूण १८ लाखांहून अधिक डोसेस खरेदी करण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत.

स्पुटनिक लस भारतात आली असून तिच्या दराबाबत चर्चा सुरू असून ते निश्चित झाल्यानंतर त्याचे डोस राज्यात मागविले जातील.

तरुणाईने लसीकरणासाठी गर्दी करू नये. पोर्टलवर नोंदणी आणि दिनांक, वेळ निश्चिती नंतरच लस दिली जाईल. त्यामुळे संयम आणि शिस्त पाळण्याचं आवाहन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलं.

हेही वाचा- देशात सापडला कोरोनाचा नवा ‘AP स्ट्रेन’; आधीच्या स्ट्रेनपेक्षा १५ टक्के जास्त भयंकर

५० ऑक्सिजन प्लांट

राज्य शासनाने रेमडेसिवीर,ऑक्सिजन यासाठी काढलेल्या जागतिक निविदेला कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे. मदत व पुर्नवसन विभागाकडून त्याची छाननी आणि पुढील कार्यवाही सुरू आहे. या जागतिक निविदेच्या माध्यमातून राज्याला साडेतीन लाख रेमडेसिवीर, २० हजार ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर, २७ स्टोरेज टॅंक उपलब्ध होतील. जेणेकरून ऑक्सिजनचा बफर साठा करून ठेवता येईल.

राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत १५० ऑक्सिजन प्लांट (हवेतून ऑक्सिजन शोषून घेणारे) खरेदीसाठी कार्यादेश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यांमध्ये ऑक्सिजन निर्मितीच्या प्रकल्पासाठी जिल्हा विकास व नियोजन आणि राज्य आपत्ती पुर्नवसन निधी यामधून निधी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

केंद्र शासनाकडून राज्याला जे १० पीएसए प्लांट मंजूर आहेत, त्यातील ९ प्रकल्पाचं काम पूर्ण झालं आहे.

सध्या केंद्र शासनाकडून राज्याला दररोज ४० हजाराच्या आसपास रेमडेसिवीर मिळत आहे. वाढत्या मागणीमुळे ते कमी पडत आहेत. पुरवठा झालेले रेमडेसिवीर जिल्ह्यांच्या रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हाधिकाऱ्यांना वाटप केलं जात आहेत.

राज्यातील नांदेड, धुळे, मुंबई, भंडारा, ठाणे, नाशिक, लातूर, नंदूरबार, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, रायगड, उस्मानाबाद, चंद्रपूर आणि गोंदीया या जिल्ह्यांमधील दैनंदिन नवीन रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. महाराष्ट्राचे रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण देशाच्या प्रमाणापेक्षा अधिक असल्याचं आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं.