आदित्य ठाकरेंच्या खात्याचं नाव बदलून झालं ‘हे’

राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यावरण विभागाच्या नावात बदल करुन ते आता ‘पर्यावरणीय व वातावरणीय विभाग’ असं (maharashtra state cabinet approves name change proposal of aaditya thackerays environment ministry) करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत या नामबदलाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी पर्यावरण विभागाच्या नावात बदल करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. 

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग हा निसर्गाशी संबंधित पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आणि आकाश या पंचतत्वांवर कार्य करेल. युनायटेड नेशन्स एनव्हायरमेंट प्रोग्रामने (UNEP) “जागतिक पर्यावरण दिन २०२०” ची संकल्पना “Time For Nature” अशी निश्चित केली असून त्या अनुषंगाने विभागाने राज्य शासनाच्या इतर संबंधित विभागांसह निसर्गपूरक जीवनपद्धतीसाठी कृती आराखडे तयार केले आहेत, अशी माहिती आदित्य ठाकरे यांनी दिली होती. राज्य शासनाची निसर्गाशी असलेली कटिबद्धता निश्चित करण्यासाठी यावर्षी या विभागामार्फत  १००  कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असंही त्यांनी जाहीर केलं होतं. 

हेही वाचा- पर्यावरण विभागाचं नाव बदलून ‘हे’ करणार- आदित्य ठाकरे

निसर्गाच्या पंचतत्वासंगत जीवन पद्धती अंगिकारल्याशिवाय आपण निसर्गासोबत जगू शकणार नाही आणि जैव विविधतेचंही अस्तित्व  राहणार नाही. जागतिक पर्यावरण दिनाचे सर्व कार्यक्रम आपण करीत नसलो तरी सद्य:स्थितीत हीच निसर्गाला वेळ देण्याची “Time For Nature” ची आहे. यासाठी राज्यातील इतर विभाग, इतर राज्ये, केंद्र, अशासकीय संस्था, पर्यावरणवादी आणि राज्यातील प्रत्येक नागरिक यांसह एकत्रितपणे कार्य करण्याची आमची इच्छा आहे, असं आदित्य ठाकरे आणि संजय बनसोडे यांनी स्पष्ट केलं होतं. 

मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिल्यानंतर पर्यावरण विभागामध्ये वातावरणातील बदलांशी निगडीत कामं पार पाडण्यासाठी स्टेट नॉलेज मॅनेजमेंट सेंटर ऑन क्लायमेट चेंज हा कक्ष मदत करत असून हा विषय पर्यावरण विभागाचा अविभाज्य घटक आहे, असं स्पष्ट करण्यात आलं. यातील कामाचा आवाका यापुढे वाढत जाणार असून जनमाणसांमध्येही जागरुकता वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने देखील २०११ मध्ये वातावरणातल्या बदलांवर कृती आराखडा अहवाल तयार केला होता. त्याला केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने २०१४ मध्ये मान्यता दिली होती.