अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि राज्य सरकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत कुठलाही तोडगा न निघाल्याने कर्मचाऱ्यांचा संप तिसऱ्या दिवशीही सुरूच राहणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी हा संप पुकारला आहे.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारी संघटना समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी बुधवारी संध्याकाळी चर्चा केली. या चर्चेत संप मागे घेण्यावर विचारविनिमय करण्यात आला. परंतु सरकारकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्याने पदाधिकारी अजूनही संपावर ठाम असल्याचं राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे महासचिव अविनाश दौंड यांनी सांगितलं.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी संपाच्या पार्श्वभूमीवर राजभवन इथं राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. त्यानुसार झालेल्या चर्चेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर अजूनही ठोस तोडगा निघालेला नाही. दिवाळीच्या सुमारास कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी, आमची मागणी आहे. तरी सरकारने सातवा वेतन आयोग कधी देणार याबाबत अजूनही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही, असं दौंड म्हणाले.
जनतेला वेठीस धरण्याची कर्मचाऱ्यांची आडमुठी भूमिका नाही. पण आमच्या मागण्याही रास्त आहेत. मागच्या दोन वर्षांपासून संप करण्याचा इशारा देऊनही सरकारने आमच्याकडे कानाडोळा केला. दोन वेळा आम्ही संप टाळला, याचाही राज्य सरकारने विचार करावा, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
संघटनेच्या या पवित्र्यामुळे तिसऱ्या दिवशीही सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप कायम राहण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-
संपामुळं सरकारी रूग्णालयात रुग्णांचे हाल, शस्त्रक्रियाही रद्द
बंदचा फटका, गर्भवतीला रुग्णालयात दाखल करण्यास नकार
Share
Tweet
