मराठवाडा गॅझेटियर (1967) हा मराठा आरक्षणासाठीचा एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. त्यात त्यावेळच्या मराठवाड्याच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्थितीची सविस्तर माहिती दिली आहे.
गॅझेटियरमध्ये मराठवाड्यातील मराठ्यांचा उल्लेख कुणबी म्हणून केला आहे. असे म्हटले जाते की मराठा समाज शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीच्या बाबतीत अत्यंत मागासलेला होता.
संबंधित अहवालांनुसार, मराठा समाजातील बहुतेक लोक शेती, मजूर आणि इतर निम्न-स्तरीय व्यवसायांवर अवलंबून होते. त्या माहितीच्या आधारे मराठवाड्यात ओबीसी प्रमाणपत्रे वाटली जावीत असा आग्रह मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या काही सदस्यांनी धरला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींमधून आरक्षण मिळावे असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सरकार मोठ्या पेचात आहे. कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी मंत्री समितीकडून सतत बैठका घेतल्या जात आहेत.
जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद आणि सातारा राजपत्रे त्वरित लागू करण्याची मागणी केली आहे. औंध आणि मुंबई राजपत्रे लागू करण्यासाठी त्यांनी काही वेळ देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मराठवाडा राजपत्रात कुणबीबाबत स्पष्ट पुरावे आहेत, त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अजिबात वेळ मिळणार नाही, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मंत्रिस्तरीय उपसमितीच्या बैठकीतही या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. यामध्ये काही मंत्र्यांनी मराठवाडा राजपत्रे त्वरित लागू करण्याचा आग्रह धरला. या काळातील कुणबी लोकांच्या नोंदी राखणे ही तत्कालीन सरकारची जबाबदारी होती. जर ती राखली गेली नसतील तर आजच्या लोकांना दोष देण्यात काही अर्थ नाही. त्यामुळे, संबंधित मंत्र्यांनी प्राप्त झालेल्या सर्व नोंदींना कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्याची मागणी केल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा
Share
Tweet
