सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मराठा समाजाला (Maratha community) आरक्षण (reservation) देणारा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांच्या (EWS) १० टक्के आरक्षणाचा लाभ आता घेणार आहे.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीतही मराठा उमेदवारांना आरक्षणाचा १० टक्के लाभ घेता येणार आहे. राज्य सरकारनं याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल ठरवल्यानंतर मराठा समाजातील काही संघटनांकडून ईडब्ल्यूएस आरक्षण मराठा समाजाला द्यावं अशी मागणी करण्यात येत होती. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला होता. राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता तसा निर्णय सरकारने घेतला होता. आता मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
EWS आरक्षण म्हणजे काय..?
- EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक.
- EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता.
- ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं.
- EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं कायद्यामध्ये लिहण्यात आलं आहे. इतकंच नाहीतर अशा व्यक्तींचं घर कसं असावं, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकषदेखील आहेत.
हेही वाचा -
Share
Tweet
