राज्य सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर न केल्यास किंवा एखादा अधिकारी वा कर्मचाऱ्याने मराठी भाषेचा वापर करण्यास टाळाटाळ केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई (marathi language is compulsory for daily government work in maharashtra otherwise employees will lose their salary hike for 1 year) करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या सरकारी निर्णयाचं उल्लंघन करणारा कर्मचारी वा अधिकाऱ्याची पगारवाढ वर्षभरासाठी रोखण्यात येणार आहे. वारंवार सांगूनही अनेक कार्यालयांकडून मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधी सरकारने एक परिपत्रक जारी करून संबंधित विभागांना पाठवलं आहे.
राजभाषा असूनही
मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची राजभाषा असल्याने प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा १०० टक्के वापर करण्याच्या सूचना वेळोवेळी देण्यात आलेल्या आहेत. तरीही या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून सरकारचे अनेक निर्णय इंग्रजीमध्ये जारी केले जातात. तसंच सरकारी जाहिराती आणि कल्याणकारी योजनांची माहिती देखील हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये दिली जात असल्याचं निदर्शनास आलं आहे.
परिपत्रके इंग्रजीतूनच
विशेषकरून लॉकडाऊनच्या काळात जनतेसाठी सरकारी पातळीवरून सातत्याने सूचना व पत्रके काढली जात असताना देखील काही अपवाद वगळता बहुतांश सूचना या इंग्रजीत काढण्यात आल्या होत्या. त्यामुळं राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना या सूचना समजण्यास अडचणी निर्माण होत होत्या. नैसर्गिक आपत्तींची माहिती देताना किंवा नागरिकांना त्यासंदर्भात सूचना देताना अधिकारी मराठी भाषेचा वापर करत नसल्याच्या तक्रारी ‘आपले सरकार’ प्रणालीमार्फत तसंच अन्य विविध माध्यमातून वारंवार प्राप्त होत असल्याचं निदर्शनास आल्यावर आल्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली व सर्व विभागांना मराठी भाषा वापरण्याबाबत कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा - आशा सेविकांच्या मानधनात २ हजारांची वाढ, ठाकरे सरकारचा निर्णय
काय आहे पत्रकात?
मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यासंबंधी वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसंच मराठी भाषेच्या वापरामध्ये येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात उपाययोजनादेखील सूचवल्या आहेत. तरीसुद्धा शासकीय कार्यालयातून आणि प्रशासकीय विभागातून काटेकोरपणे १०० टक्के मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्याच्या बाबी निदर्शनास येत आहेत. काही मंत्रालयीन विभागांचे शासन निर्णय इंग्रजी भाषेत असल्याचं दिसून येत’.
त्यामुळे मंत्रलायासोबतच सरकारची सर्व विभागीय कार्यालय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयातील सर्व कामकाज व पत्रव्यवहार मराठीतूनच व्हावेत. योग्य कारण असले तरच या नियमाला अपवाद केला जाईल. मराठी भाषेचा वापर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला वा अधिकाऱ्याला सुरुवातीला इशारा दिला जाईल किंवा त्याच्याबद्दलच्या गोपनीय अहवालात याबद्दल नोंद केली जाईल किंवा एक वर्षासाठी त्याची पगारवाढ थांबवली जाईल, असं पत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा - यंदाचा बाप्पा ४ फुटांचाच, उद्धव ठाकरेंची मोठी घोषणा
Share
Tweet
