विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक- वनमंत्री संजय राठोड

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या (deprived castes and nomadic tribes) समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन सकारात्मक असून याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून निवेदन देणार असल्याची माहिती राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड (forest minister sanjay rathod) यांनी दिली. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत संजय राठोड बोलत होते.

वनमंत्री संजय राठोड म्हणाले, विविध संघटनांतर्फे प्राप्त झालेले निवेदनातील मुद्दे अंतिम करुन लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन देण्यात येईल. ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी यासंदर्भात जिल्हास्तरावर निवेदने देण्यात येणार आहेत. (meeting on deprived castes and nomadic tribes problems in maharashtra)

इतर मागासवर्गाबाबत अस्तित्वातील आरक्षण (reservation) व इतर सवलती तसंच अतिरिक्त सवलती देय करण्याबाबत शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विमुक्त जाती ‘अ’ व भटक्या जमाती ‘ब’ हा प्रवर्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आलेला नाही. आजही अनेक जाती घटनात्मक सवलती व पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. या समस्यांबाबत अनेकवेळा शासनाकडे (maharashtra government) पाठपुरावा करण्यात आला मात्र समस्या अद्याप प्रलंबित आहेत, असे मुद्दे बैठकीत मांडण्यात आले.

अंतरपरिवर्तनीतेचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, नॉन क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यात यावी, वि.जा.-अ व भ.ज.-ब प्रवर्गात बोगस जातीचे दाखले प्रकरणी कारवाई करण्यात यावी, पदोन्नती, तात्काळ आरक्षण लागू करण्यात यावी, राज्य शासनाने पदोन्नतीतील आरक्षणानुसार पदोन्नती देण्याबाबत कार्यवाही तात्काळ सुरु करावी. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेस अधीन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय घ्यावा. यासाठी राज्य शासनाकडून उत्तम व अभ्यासू वकील नेमावेत. विमुक्त जाती-अ व भटक्या जमाती-ब भूमिहीनांना कसण्यासाठी जमीन देण्यात यावी, वि.जा.विशेषत: बंजारा समाज लोकसंख्येच्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींना निधी वितरित करण्यात यावा, वसंतराव नाईक वि.जा.भ.ज. महामंडळाचे बळकटीकरण करण्यात यावं.

हेही वाचा- इतर मागासवर्ग समाजाच्या मागण्यांचा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळासमोर- छगन भुजबळ

विमुक्त जाती-अ व भटक्या जमाती-ब विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह देण्यात यावं, सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहामध्ये वि.जा. अ व भ.ज. व विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव ठेवावी, वि.जा.-अ व भ.ज.- ब विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजनेसारखी समकक्ष योजना सुरु करण्यात यावी, वि.जा.-अ व भ.ज.-ब स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन योजना राबविण्यात यावी, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या वि.जा.-अ व भ.ज.-ब प्रवर्गासाठी विद्यार्थ्यांना सारथी किंवा बार्टीच्या धर्तीवर योजना वि.जा. भ.ज. विभागामार्फत राबविण्यात यावी. वि.जा.-अ व भ.ज.-ब च्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, विमुक्त जाती-अ व भटक्या जमाती ब चे सद्याच्या आरक्षणाची टक्केवारी राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या टक्केवारीत समावेश करुन अ.ज. च्या सवलती देण्यात यावी या विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीला आमदार इंद्रनिल नाईक, तुषार राठोड, राजेश राठोड, माजी आमदार हरिभाऊ राठोड, लक्ष्मण माने, लक्ष्मण गायकवाड, मच्छिंद्र भोसले, अनिल साळुंखे, निलेश राठोड, डॉ.टी.सी. राठोड, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.