मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना आता मोकळे आकाश

खासगी आमंत्रणे स्वीकारून चर्चासत्रे, कार्यशाळा, अभ्यास, व्यापार, उद्योगांची वृद्धी या कारणांसाठी परदेश दौरे करणारे शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर चाप लावण्याचा निर्णय यापूर्वी सरकारने घेतला होता. पण आता शासनाकडून हे निर्बंध पुन्हा सैल करण्यात आले आहे. यामुळे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. मंत्रालयाच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयातील अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना आता खासगी परदेश दौऱ्यासाठी शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही.

आता शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही

परदेशात राहणाऱ्या नातेवाईकांना भेटणे, पर्यटन, वैद्यकीय उपचार घेणे अशा खासगी कारणांसाठी परदेश दौरा करायचा झाल्यास आता मंत्रालयातील माहिती तसेच संचालनालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही. अशा वेळी यासाठी सुट्टी देणाऱ्या सक्षम अधिकऱ्यांची परवानगी पुरेशी ठरणार आहे. यामुळे आता त्यांना खासगी सुट्टीचा हवा तेवढा मनसोक्त आनंद लुटता येणार आहे.

खासगी दौऱ्यांचा मार्ग सुकर

राज्य सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. परस्पर आलेली निमंत्रणं स्वीकारून अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांना मान्यता देण्यात येऊ नयेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. याचसोबत देश-विदेशातील खासगी संस्थांच्या परस्पर निमंत्रणावरून परदेशात जाता येणार नाही असंही म्हटलं होतं. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि त्या समितीकडून या दौऱ्यांची आधी छाननी होते. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनंतरच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या परदेश वाऱ्यांना परवानगी दिली जात होती. मात्र शासनाच्या या परिपत्रकानंतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या खासगी दौऱ्यांचा मार्ग सुकर झाला आहे.