ठाकरे सरकारवर वचक ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे (Mns) सोमवारी ‘शॅडो कॅबिनेट’ची (shadow cabinet,) घोषणा करण्यात आली. मनसेच्या १४ व्या वर्धापन दिन सोहळ्यानिमित्त नवी मुंबई, वाशीतील विष्णूदास भावे सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी या प्रतिरूप कॅबिनेटची घोषणा केली. एकूण ३० पेक्षा जास्त नेत्यांचं हे शॅडो कॅबिनेट असून यामध्ये मनसेचे नेते अमित ठाकरे (amit thackeray) यांचाही समावेश आहे.
‘शॅडो कॅबिनेट’ ही संकल्पना पाश्चिमात्य देशात खासकरून ब्रिटनमध्ये (britain) रुढ आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या कामांवर वचक ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षाकडून (opposition party) ‘शॅडो कॅबिनेट’ची (Shadow cabinet) स्थापना केली जाते. म्हणजे ज्याप्रमाणे सरकारमध्ये गृह, अर्थ, परराष्ट्र, व्यापार अशा वेगवेगळ्या खात्यांची जबाबदारी प्रत्येक नेत्याकडे सोपवली जाते. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षाकडूनही ‘शॅडो कॅबिनेट’च्या माध्यमातून प्रत्येक नेत्याकडे ठराविक विभागची (department) जबाबदारी देण्यात येते. त्यानुसार ‘शॅडो कॅबिनेट’मधील हे नेते प्रत्येक विभागावर नजर ठेवतात. तसंच सरकारने (government) घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची पडताळणी हे ‘शॅडो कॅबिनेट’ करतं. यामुळे सरकारच्या (ruling party) कामावर वचक निर्माण होतो.
याआधी महाराष्ट्रात (maharashtra) २००५ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात शिवसेना (shiv sena) आणि भाजपने (bjp) देखील ‘शॅडो कॅबिनेट’चा प्रयोग केला होता. देशात मध्य प्रदेश, केरळ आणि गोव्यातही असा प्रयोग करण्यात आला होता.
शॅडो कॅबिनेटची जबाबदारी ‘या’ नेत्यांवर: