एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात मनसे उतरणार

एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण व्हावं या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपासोबतच अनेक दुर्देवी घटना घडत आहेत. एसटी कर्मचारी आणि कुटुंबीय आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं होतं.

२९ ऑक्टोबरला औद्योगिक न्यायालयानं कर्मचाऱ्यांना संपावर न जाण्याचे आदेश दिले होते. तरीही कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला. मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी पत्र काढून पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना आंदोलनात सहभागी होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

'मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या आदेशानुसार, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहभागी होत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातत्यानं विलंबानं मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्यांमुळे ३० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि महामंडळाच्या गैरकारभारामुळं मनात निर्माण झालेला अविश्वास या गोष्टीमुळं एसटी कर्मचाऱ्यांमधील असंतोषाचा भडका उडाला आहे.

तसंच, एसटी कर्मचारी कामगार जगला तरच एसटी जगेल हे समजून घेण्याची गरज आहे. त्यामुळं या पत्राद्वारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सर्व पदाधिकारी व महाराष्ट्र सैनिकांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी व्हायचे आहे अशी राज ठाकरेंचे आदेश आहेत', असं मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी म्हटलं आहे.

दिवाळीच्या दिवशीच राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एसटी कर्मचाऱ्यांची व्यथा त्यांच्यासमोर मांडली होती. कोरोना संकट काळात जनसेवेची सर्वोत्तम कामगिरी बजावूनही आर्थिक समस्यांमुळं हताश झालेल्या ३०हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातच एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करा ही एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

अनेक आगारांमधील काम ठप्प आहे. ज्या आगारामध्ये सुरू आहे तिथंही असंतोष खदखदत आहेच. अशा स्थितीत ऐन दिवाळीच्या दिवसांत कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्ती कारवाई करण्यात येईल अशा नोटीसा एसटी महामंडळानं बजावल्या आहेत. दबावतंत्राचा अवलंब करुन कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करुन घेण्यात येत आहे, असं पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं.

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती वा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, अन्यथा कर्मचारी कामगारांबाबत असंतोषाचा उद्रक होईल, असं राज ठाकरे यांनी पत्रात म्हटलं होतं.