खासगी कंपन्यांना 'जियो' अन् सर्वसामान्यांना 'मारो' असंच सरकारचं धोरण - अरविंद सावंत

'एमटीएनएल' या सरकारी कंपनीने सर्वसामान्यांची अनेक वर्षे सेवा केली. पण खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत 'एनटीएनएल' पिछाडीवर गेली आहे. काळाशी सुसंगत तांत्रिक बदलाला जवळ न केल्याने ग्राहकांना 'एनटीएनएल'चा जसा विसर पडला आहे. तसाच सरकारलाही या कंपनीत काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचाही विसर पडला आहे. आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेली सरकारी कंपनी वाचवायची सोडून सरकारने खासगी कंपन्या 'जियो' आणि सरकारी कंपन्या 'मरो' असे धोरण सुरू ठेवल्याचे दिसत असल्याची टीका शिवसेनेचे खासदार आणि एमटीएनएल युनियनचे अध्यक्ष अरविंद सावंत यांनी मोदी सरकारवर केली.

खा. सावंत यांनी ‘मुंबई लाइव्ह’च्या कार्यालयाला भेट देत दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मोदी सरकारच्या धोरणांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. खासगी कंपन्यांना सोईस्कर होईल, अशीच धोरणे सध्या मोदी सरकार राबवत आहे. या उलट सरकारी कंपन्यांची, तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची स्थिती सुधारण्याकडे सरकार पूर्णपणे कानाडोळा करत आहे. 'एमटीएमएल' हे याचे सर्वात मोठे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. 'एमटीएमएल' आर्थिकदृष्ट्या बुडीत काढली की खासगी कंपनीच्या 'मुठ्ठी मे' देऊन मोकळा श्वास घ्यायचा, अशीच सरकारची भूमिका असून या भूमिकेला कडवा विरोध करणार असल्याचे संकेतही सावंत यांनी दिले.

शिवसेना रस्त्यावर उतरल्यानेच दबाव  

मित्रपक्षांच्या मागण्यांकडे लक्ष न देण्याची सत्ताधाऱ्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे शिवसेनेला सत्तेत असूनही नाईलाजाने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत आहे. मात्र या आंदोलनातूनच सरकारवर दबाव निर्माण होत आहे. शिवसेनेने दबाव टाकल्यामुळेच सरकारला शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. भूमी अधिग्रहण कायद्यालाही आम्ही याच पद्धतीने विरोध करत आहोत, असेही सावंत म्हणाले.

'मन की बात' म्हणजे 'बोलाची कढी अन् बोलाचा भात'

पंतप्रधान विकासाच्या नावे केवळ भाषण करण्यात दंग आहेत. पण केवळ भाषणाने 'अच्छे दिन' येणार नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांची भाषणे म्हणजे केवळ 'बोलाची कढी आणि बोलाचा भात' असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.

खा. सावंत यांची एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत पहा -

सावंत असेही म्हणाले -

• महागाईविरोधातील आमचे आंदोलन भाजपाला चांगलेच झोंबले
• सत्तेतील सहभागाबद्दल पक्षप्रमुख जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य
• शिवसेना आमदार आणि मंत्र्यांमध्ये कुठलेही वाद नाहीत, हे सर्व मीडियाच्या मनातील तर्क
• राणेंचा पाय सध्या खोलातच आहे, शिवसेनेत घेण्याचा प्रश्नच नाही
• बुलेट ट्रेन फक्त व्यावसायिकांसाठी
• निवडणुकीच्या तोंडावर बुलेट ट्रेनचे उद्घाटन
• ते देखील अहमदाबादमध्ये, मुंबईत नाही
• सोशल मीडियावर निवडणुकीत लक्ष देणारे आज म्हणतायेत तेथे जास्त लक्ष देऊ नका
• जुन्या चाळींचा पुनर्विकास व्हायला हवा
• मुंबईला केंद्राकडून अधिक आर्थिक मदत व्हावी, यासाठी मी नेहमी भांडतो, पत्र व्यवहार करतो
• पण सगळ्याचे उत्तर निराशाजनक येते 
• राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्री जेव्हा पुढाकार केंद्रात घेतील तेव्हा केंद्रातून पैसे येतील
• पण पुढाकार घेण्यात मुख्यमंत्री मागे
• मराठी माणूस महाराष्ट्र सदनात जायला घाबरतो ही सद्यस्थिती

हेही वाचा -

एमटीएनएलने टाकली मान, मंत्रालयात खासगी कंपन्यांची शान!

डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)