आरे कारशेडचा अहवाल स्वीकारणं बंधनकारक नाही- आदित्य ठाकरे

मुंबईतील वादग्रस्त मेट्रो ३ चं (metro 3) आरे कारशेड (aarey car shed) शहरातील इतर ठिकाणी हलवणं व्यवहार्य नसल्याचा अहवाल राज्य सरकारने नेमलेल्या ४ सदस्यीय समितीने (committee report) नुकताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांच्याकडे सोपवला आहे. यावरून राजकारण तापण्याची शक्यता निर्माण झालेली असतानाच हा अहवाल स्वीकारणं राज्य सरकारला बंधनकारक नसल्याचं वक्तव्य पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे (environment minister aaditya thackeray) यांनी केलं आहे.
हेही वाचा- कारशेड आरेतच व्हावं, समितीच्या शिफारशीने मुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी वाढणार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (अर्थ) मनोज सौनिक (manoj saunik) यांनी या समितीचा अहवाल (committee report) मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवण्यात आला आहे. आरे सोडून कांजूरमार्ग (kanjur marg) किंवा इतर ठिकाणी मेट्रो ३ चं कारशेड (metro 3 car shed) हलवल्यास सरकारी तिजोरीवर हजारो कोटींचा बोजा पडणार आहे. वाढणारा खर्च, प्रकल्पाला होणारा उशीर आणि इतर अडथळे टाळण्यासाठी मेट्रो ३ चं कारशेड आरेमध्येच व्हावं शिवाय कारशेडच्या कामावर लावण्यात आलेली स्थगिती हटवण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. या अहवालामुळे सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. 

त्यावर सरकारच्या वतीने सर्वात पहिल्यांदा प्रतिक्रिया देताना आदित्य ठाकरे (environment minister aaditya thackeray) म्हणाले, समितीने सोपवलेला हा अहवाल (committee report) मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात (cmo) पोहोचला आहे. हा अहवाल अद्याप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाहिलेला नाही. या अहवालाचा योग्य रितीने अभ्यास करूनच कारशेडबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

पर्यावरणाची हानी न करता राज्याचा विकास करणे हेच ठाकरे सरकारचं धोरण असून आतापर्यंत सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय याच पद्धतीने घेतलेले आहेत, असंही ठाकरे म्हणाले.  

हेही वाचा- आता मी बोलताना ५० वेळा विचार करतो- अजित पवार

शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे (aaditya thackeray) यांनी आरेतील वृक्ष तोडीवरून तत्कालीन राज्य सरकारवर तिखट शब्दांत टीका केली होती. तसंच सत्तेत आल्यावर आरेला संरक्षीत जंगल घोषित करण्याचं आश्वासनही दिलं होतं. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी पदभार स्वीकारताच सर्वात पहिल्यांदा आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती देत पर्यायी जागेचा शोध घेण्यासाठी डिसेंबर २०१९ मध्ये ४ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने हा अहवाल दिला आहे. 

या अहवालावरून भाजप आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.