Advertisement

कांद्याबाबत केंद्र शासनाची भूमिका परस्परविरोधी- शरद पवार

बाजार समितीतील प्रश्नांची सोडवणूक आपण करू. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्यात येऊ नये, असं आवाहन शरद पवार यांनी केलं.

कांद्याबाबत केंद्र शासनाची भूमिका परस्परविरोधी- शरद पवार
SHARES

केंद्र शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांद्याला वगळले असताना कांदा आयात व निर्यातीबाबत शासन कार्यवाही करत असून कांद्याबाबत केंद्र शासनाची ही भूमिका परस्परविरोधी असल्याचं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केलं.

शरद पवार नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर असताना त्यांनी नाशिक भुजबळ नॉलेज सिटी आडगाव इथं कांदा उत्पादक शेतकरी व व्यापारी यांच्याशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न समजून घेतले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी शरद पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र नव्हे तर देशात सर्वाधिक कांद्याचं उत्पादन नाशिकमध्ये घेतलं जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत नाशिकच्या कांद्याला अधिक मागणी असते. त्यामुळे याबाबत काही चुकीचे निर्णय घेतले तर त्याचा सर्वाधिक फटका नाशिक जिल्ह्याला बसतो. या प्रश्नांची सोडवणूक करायची असेल तर राज्य शासनासोबतच केंद्राने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. (ncp chief sharad pawar reaction on onion high price and export ban)

कांद्याच्या या निर्णयाबाबत राज्य शासनाकडून अपेक्षा करून नये कारण आयात आणि निर्यात धोरण केंद्र शासन ठरवत असते. केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तूंची यादी जाहीर केली त्यात कांद्याला वगळण्यात आलं. एकीकडे निर्णय घेतला असताना त्यावर कारवाई करणे हा विरोधाभास आहे. हा विषय केंद्र सरकारकडे मांडला जाईल. निर्यात बंदीचा आग्रह धरावा लागेल, आयात आणि साठवणूक मर्यादा याबाबत केंद्र सरकारसोबत चर्चा करण्यात येईल. याबाबत व्यापारी आणि शेतकरी प्रतिनिधींना घेऊन बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.

हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या सल्ल्याचा उल्लेख कुठे? राज्यपालांना शरद पवारांचं खरमरीत पत्र

शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळाले पाहिजे ही आमची कायमच भूमिका आहे. त्यामुळे मार्केट बंद ठेवण्याबाबत व्यापारी वर्गाने फेरनिर्णय घेण्याची आवश्यकता असून बाजार समितीतील प्रश्नांची सोडवणूक आपण करू. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्यात येऊ नये, असं आवाहन शरद पवार यांनी केलं.

केंद्र शासनाने कांदा साठवणूक व निर्यातीबाबत घेतलेल्या निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. नाफेडने ७०० ते ८०० रुपयांनी खरेदी केलेला कांदा पुन्हा मार्केटला विकला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कांदा विक्रीला स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नाफेडकडे शिल्लक असलेला कांदा रेशनच्या माध्यमातून वाटप करण्यात यावा अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधी हंसराज वडघुले यांच्यासह शेतकऱ्यांनी केल्या. 

 कांदा व्यापाऱ्यांवर रेड टाकून दबावतंत्र निर्माण केले जात असून शेतकऱ्यांना सोबत व्यापारी देखील भरडला जात आहे, असं व्यापारी प्रतिनिधी नंदकुमार डागा यांनी सांगितलं.

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय