राफेल विमान खरेदी प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली. त्या आधारेच न्यायालयाने सरकारला क्लीन चिट दिली आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालय ही काही तपास यंत्रणा नसल्याने राफेल प्रकरणी संसदेच्या संयुक्त समितीकडून चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला आहे.
Sharad Pawar, NCP President on SC’s judgement on #RafaleDeal: The SC judgement says the decision is based on the basis of info they got from Government. The Government told them that CAG has studied it & Public Accounts Committee has also approved, those things are not correct. pic.twitter.com/gphQDgHpls
— ANI (@ANI) December 15, 2018
सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमान खरेदी व्यवहारात केंद्र सरकारला क्लीन चिट दिली असली, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मुद्दा लावून धरणार आहे. यामागचं कारण म्हणजे केंद्र सरकारने कॅगचा अहवाल देताना न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. राफेल विमान खरेदी व्यवहाराचा कॅगने अभ्यास केला आहे. हा अहवाल संसदेत आणि संसदेच्या लोकलेखा समितीत मांडल्यावर त्यांनीही व्यवहाराला मंजुरी दिल्याचं केंद्राने न्यायालयाला सांगितलं आहे. परंतु हे पूर्णपणे खोटं आहे, असं पवार म्हणाले.
राफेल विमान व्यवहार लोकहिताचा अाहे. असं असूनही त्याचा अहवाल संसदेपुढं आलेला नाही. त्यामुळे आम्ही हा मुद्दा संसदेच्या लोकलेखा समितीतील इतर सदस्यांसमोर उपस्थित करणार आहोत. एवढंच नाही, तर कॅग आणि अॅटर्नी जनरल यांना संसदेच्या लोकलेखा समिती (PAC) समोर आम्ही बोलावू, असंही पवार यांनी सांगितलं.
हेही वाचा-
रामदास कदम म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी पाळलेला कुत्रा, नितेश राणेंची जहरी टीका
'मल्ल्याला चोर म्हणणं चुकीचं' या वक्तव्यानंतर गडकरींनी कशी केली सारवासारव?
Share
Tweet
