Advertisement

चव्हाणांचे ते मत ऐकले असते तर, बाबरी पडलीच नसती - शरद पवार

बाबरी मशीद वाचवायची असेल तर कल्याण सिंह याचं सरकार बरखास्त करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करायला हवी, असं स्पष्ट मत शंकरराव चव्हाण यांनी समितीपुढे व्यक्त केले होतं

चव्हाणांचे ते मत ऐकले असते तर, बाबरी पडलीच नसती - शरद पवार
SHARES

नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील तत्कालिन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचा सल्ला ऐकला असता तर बाबरी मशीद आज शाबूत असती. ती पाडली गेली नसती आणि देशभरात दंगली उसळल्या नसत्या, अशी माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी दिली. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शंकरराव चव्हाण, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहकार महर्षि यशवंतराव मोहिते, लोकनेते राजारामबापू पाटील, माजी मंत्री व जपश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहकार महर्षि यशवंतराव मोहिते, लोकनेते राजारामबापू पाटील, माजी मंत्री व ज्येष्ठ विचारवंत रफिक झकेरिया यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आज विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात पवारांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पवार बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील चाकूरकर उपस्थित होते.

हेही वाचाः-महाराष्ट्रात कोरोनाचे १० पॉझिटिव्ह रुग्ण : उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व देशाचे माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. शंकरराव चव्हाण, राज्याचे माजी मंत्री सहकार महर्षी यशवंतराव मोहिते, लोकनेते राजाराम बापू पाटील आणि ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रफीक झकेरिया यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचे संस्मरण करणारे व्याख्यान विधानमंडळाच्या वि. स. पागे प्रशिक्षण केंद्रामार्फत आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी शरद पवार बोलत होते. ह्य१९९२ साली डिसेंबर महिन्यात बाबरी मशीद संबंधी मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. लाखो आंदोलक अयोध्येत जमले होते. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी तत्कालिन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ मंत्र्यांची एक उच्चस्तरिय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात तत्कालिन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण, मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंह, परराष्ट्र मंत्री माधवसिंह सोलंकी तसेच संरक्षण मंत्री म्हणून मी स्वत: होतो, अशी माहिती पवार यांनी दिली. तत्कालिन केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांच्याकडून अयोध्येतील कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात सरकारला अहवाल प्राप्त झाला होता. बाबरी मशिदीचा वाद टोकाला गेलेला असून आंदोलकांकडून काहीतरी अघटित घडण्याची शक्यता असल्याचं त्या अहवालात स्पष्ट म्हटलं होते. उत्तर प्रदेशातील तत्कालिन भाजप सरकारचा आंदोलकांना पाठिंबा होता. तो सरकारसाठी चिंतेचा विषय होता. याबाबत उच्चस्तरीय समितीने सलग दोन दिवस चर्चा केली होती.

हेही वाचाः-मनसेच्या शिवजयंती कार्यक्रमाला प्रशासनाचा नकार, राज ठाकरे नाराज

बाबरी मशीद वाचवायची असेल तर कल्याण सिंह याचं सरकार बरखास्त करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करायला हवी, असं स्पष्ट मत शंकरराव चव्हाण यांनी समितीपुढे व्यक्त केले होतं. परंतु पंतप्रधान राव यांच्यासह समितीतील इतर सर्व मंत्र्यांनी शंकररावांच्या मागणीला विरोध केला होता. कायदा-सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार असून त्यात केंद्राने हस्तक्षेप करू नये, असं समितीतील इतर मंत्र्याचं मत होतं. परंतु शंकरराव चव्हाण त्यांच्या मतावर ठाम होते. सरकार बरखास्त नाही केलं तर बाबरी मशीद तिथं राहणार नाही आणि देशाला भीषण परिस्थितीला तोंड दयावे लागेल, या मतावर शंकरराव चव्हाण ठाम होते. परंतु नरसिंहराव यांनी शंकररावांची भूमिका मान्य केली नाही. आणि त्यानंतर बाबरी मशिदीचं काय झालं आणि देशात काय परिस्थिती निर्माण झाली हे आपल्या सर्वांना ठावूक आहे, असं पवार म्हणाले. शंकरराव चव्हाण हे केवळ उत्तम प्रशासक नव्हे तर दूरदश्री नेते होते. बाबरी मशिदीबाबत त्याचं मत विचारात घेतले असतं तर प्रचंड प्रमाणात झालेली मनुष्यहानी टाळता आली असती, असंही पवार म्हणाले. यावेळी पवार यांनी कॉंग्रेसचे दिवंगत नेते शंकरराव चव्हाण, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहकार महर्षि यशवंतराव मोहिते, लोकनेते राजारामबापू पाटील, माजी मंत्री व ज्येष्ठ विचारवंत रफिक झकेरिया यांच्या आठवणींनाही उजाळा दिला.


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा