आरक्षण सादर करण्यावरून विरोधकांमध्येच मतभेद

मराठा आरक्षणासाठीचा अहवाल विधानसभेत सादर करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण पाटील आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार मात्र अहवाल विधानसभेत सादर करू नये, अशी भूमिका घेताना मंगळवारी दिसले. मराठा आरक्षणाचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवल्याने घटनात्मक पेच निर्माण होत असेल तर तो अहवाल पटलावर ठेऊ नये, असं विधान अजित पवार यांनी केलं. त्यांच्या या विधानानंतर आरक्षणाच्या अहवालावरून विरोधी पक्षामध्येच मतभेद असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

अधिवेशनात प्रचंड गोंधळ

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय आहे? हे समोर यावं यासाठी हा अहवाल विधानसभेत मांडावा अशी आक्रमक भूमिका विरोधी पक्षाने अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी घेतली. मराठा, धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणावरून विरोधकांनी अधिवेशनात प्रचंड गोंधळ घातला.

चर्चा करावी

त्याचवेळी अजित पवारांनी मात्र विधनासभेतील २८८ आमदारांचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. पण सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यावं अशी मागणी करत अहवाल सादर केल्यानं काही घटनात्मक पेच निर्माण होत असेल तर अहवाल सादर करू नये अशी भूमिका घेतली. अहवाल पटलावर मांडण्याएेवजी विरोधकांमधील ज्येष्ठ नेते आणि सत्ताधारी यांच्यात चर्चा करून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, असंही ते म्हणाले.

सत्ताधाऱ्यांचा वेळकाढूपणा

धनंजय मुंडे आणि विखे पाटील यांनी मात्र सत्ताधारी आरक्षणाच्या मुद्यावर वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप करत अहवाल सादर करण्याची भूमिका ठामपणे मांडताना दिसले. त्यामुळे विरोधकांमध्येच एकवाक्यता नसल्याचं यावेळी दिसून आलं. तर अजित पवारांच्या विधानाला सहमती दर्शवत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अहवाल विधानसभेत सादर करणं बंधनकारक नसल्याचं म्हटलं. अहवाल विधानसभेत मांडण्याएेवजी त्यावर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचंही स्पष्ट केलं.

हेही वाचा-

आरक्षणावर सरकारचा वेळकाढूपणा - विखे पाटील

दुसरा दिवसही गोंधळाचा, आरक्षणाचा अहवाल विधानसभेत सादर करा - विरोधकांची मागणी