लोकसभा निवडणुकीच्या काळात भारतातील मुत्सद्दी, राजकीय विरोधक, पत्रकार आणि वरिष्ठ सरकारी नोकरशहांवर दोन आठवडे हेरगिरी सुरू होती, अशी माहिती पुढे आली आहे. ही हेरगिरी कोणाच्या इशाऱ्यावरून करण्यात आली, हे सांगण्याचं व्हॉट्सअॅपने टाळलं असलं, तरी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्यांवर 'व्हॉट्सअॅप'द्वारे हेरगिरी करण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
ही हेरगिरी कोणाच्या इशाऱ्यावरून झाली याचं स्पष्टीकरण मोदी सरकारने द्यावं, अशी मागणी विरोधकांकडून होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या हेरगिरीची दखल घ्यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील केंद्र सरकारने कुणावर पाळत ठेवली होती? याचा खुलासा करण्याची मागणी केली आहे.
इस्त्रायलमधील एनेसो कंपनीमार्फत देशातील काही जणांची माहिती काढण्यात आली. त्यापैकी ४० जणांची नावं फेसबुकने उघड केली आहे. त्यातील १४ जण महाराष्ट्रातील आहेत. ही यादी मर्यादीत असून ही यादी आणखी मोठी असू शकते.
केंद्र सरकारने दलित नेत्यांवर पाळत ठेवून त्याच माहितीच्या आधारे त्यांना नक्षली ठरवलं का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पत्रकार, दलित नेते, सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्त्ये यांच्यावर पाळत ठेवण्यात कुणाचं स्वारस्य आहे? याचा खुलासा केंद्र सरकारने करावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
हेही वाचा-
शिवसेनेला 'इतकी' खाती देण्याची भाजपाची तयारी
मंत्रालयाच्या दारात कुणी केलं 'दूध फेको' आंदोलन?