मध्यावधी निवडणुका ही निव्वळ अफवा आहे. कारण लोकसभेसोबतच विधानसभेची निवडणूकही होऊ शकते, असे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केले. पवार यांच्या उपस्थितीत नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पक्षाचे पुढील कार्यक्रम, पक्ष संघटन मजबूत करणे, भविष्यातील भूमिकेची रुपरेषा ठरवणे यावर पवार यांनी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
एकत्रित निवडणूक लढविण्याची तयारी करा -
एकत्रित निवडणुकांच्या मुद्द्यावर बोलताना पवार म्हणाले, सातत्याने एकापाठोपाठ एक होणाऱ्या निवडणुकीचा प्रशासनावरही परिणाम होतो. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यावर मनमोहन सिंग यांच्या काळातही चर्चा झाली होती. तसे झाल्यास पंजाब आणि गुजरात सारखी आत्ताच निवडणुका झालेली राज्ये हरकत घेऊ शकतील. मात्र काहीही असले, तरी आपल्याला दोन्ही निवडणुका एकत्र लढण्याची तयारी आत्तापासूनच करावी लागेल. लोकांमध्ये राहून संघर्ष करण्याची मानसिकता सर्वांनी आपल्यात रुजवल्यावरच यश मिळू शकेल.
येत्या 10 जून रोजी दिल्ली येथे राष्ट्रवादीचा वर्धापन दिन साजरा होणार आहे. या निमित्ताने पदाधिकाऱ्यांना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत कार्यक्रम दिले जातील. राष्ट्रवादीचे नेते
लवकरच राज्यव्यापी दौरा करणार असून त्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत पक्षाचे खासदार, आमदार, जिल्हाध्यक्ष, निरीक्षक, प्रभारी आणि प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
पवार यांच्या भाषणातील मुद्दे-
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांत मतैक्य होईल. भाजपला सेनेच्या मतांची गरज असल्यामुळे ते शिवसेनेला झुकते माप देतील.
राष्ट्रवादी पक्षाला कात टाकण्याची गरज आहे. मतदार पक्षाकडे औत्सुक्याने पहात आहेत.
सत्ताधारी संघर्षयात्रेला उत्तर देण्यासाठी रणनीती आखत आहेत. याचा अर्थ विरोधकांनी काढलेल्या संघर्षयात्रेला नक्कीच काही प्रमाणात यश मिळाले आहे.
भाजपला गोवा, मणिपूर, पंजाबमध्ये निर्विवाद यश मिळालेले नाही. एकट्या उत्तर प्रदेशातील यशामुळे सगळीकडेच भाजपचे वातावरण आहे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
अल्पसंख्याकांनी भाजपला मत दिलं, हे शंभर टक्के खोटं आहे. अल्पसंख्याकांची आम्हाला मतं मिळाली, असे मोदींसहित सर्व बोलतात, हा त्यांच्या प्रचाराचा भाग आहे.
१९७७ साली काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर पुढील २५ वर्ष काँग्रेस येणार नाही, असं लोक म्हणत होते. पण पुढच्या निवडणुकीत काँग्रेस आली.
आज देशामध्ये सत्ताधारी काही भूमिका मांडण्यात यशस्वी झाले असले, तरी ते कायम राहतील असे नाही. पंजाब याचे मोठे उदाहरण आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी स्मशान-कब्रस्तानचा विषय उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत काढला. हा काही राष्ट्रीय विषय नव्हता. पण त्यातून त्यांना धार्मिक ध्रुवीकरण करायचे होते.
समाजवादी पक्षाच्याही चुका आहेत. अल्पसंख्याक समाजाला झुकते माप देताना इतरांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले.
गोरक्षक जमात मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली आहे. त्याला सरकारचाही पाठिंबा आहे. अलिकडच्या काळात देशात कुणीही गाय मारत नाही.
गोमांस हे फक्त अल्पसंख्याकांचे खाद्य आहे का? गरीब वर्गातील दलितही गोमांस खातात. गरीबांना त्यातून प्रोटीनचा पुरेसा पुरवठा होतो.
जे बेकायदेशीर आहे, त्याला आपला विरोध आहेच. पण गोरक्षक विनाकारण कुणाला मारत असतील तर त्यालाही आपला जोरदार विरोध असला पाहिजे.
भाजप उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत कर्जमाफीची घोषणा करते. मग हाच नियम इतर राज्यासाठी का नाही?
महाराष्ट्रात आताही २६०० कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून दिलेल्या नाहीत. त्या बँकेत पडलेल्या आहेत.
सहकारी बँकेत केवायसी अंतर्गत सर्व खात्यांची पडताळणी झाली तरी नोटा बदलून दिलेल्या नाहीत. विनाव्याज इतके पैसे पडून आहेत. यामुळे ५२ टक्के लोकांना कर्जपुरवठा झालेला नाही.
आत्महत्येच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यानंतर तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यादरम्यान ही आकडेवारी दिली.
Share
Tweet
