Advertisement

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार- अशोक चव्हाण

सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिली नाही.

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार- अशोक चव्हाण
SHARES

मराठा आरक्षण स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. आरक्षणाच्या विरोधकांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती (no interim stay on maratha reservation and medical admission from supreme court) मागितली. परंतु, राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला, अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.

राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या अंतरिम आदेशावर सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. त्यानुसार बुधवार १५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिली नाही. मराठा आरक्षण प्रकरणी २७, २८ आणि २९ जुलै अशी ३ दिवस सलग सुनावणी होईल. 

हेही वाचा - Maratha Reservation: मराठा आरक्षणावरील सुनावणीसाठी ‘अशी’ तयारी- अशोक चव्हाण

यासंबंधी माहिती देताना मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी झाली, या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी सातत्याने वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला अंतरिम स्थगिती मिळावी, असा प्रयत्न केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की कुठलीही स्थगिती आम्ही देणार नाही. तसंच मराठा आरक्षणाच्या मूळ प्रकरणावर २७ जुलैपासून नियमित सुनावणी करण्याचंही न्यायालयाने ठरवलेलं आहे. वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती न मिळाल्याने वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना कुठलाही अडथळा होणार नाही ही समाधानाची बाब आहे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी राज्य सरकारने निष्णात वकील सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी उभे केले आहेत. तर मराठा आरक्षणाच्या बाजूने न्यायालयात इंटरव्हेन्शनचे अर्ज केलेल्या लोकांकडूनसुद्धा तज्ज्ञ वकिलांची टीम उभी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे २७ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीत हे सर्वजण मराठा आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका मांडतील, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.

महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. परंतु मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने, हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

संबंधित विषय
Advertisement