‘एनआरसी’साठी मंत्र्यांची समिती नेमणार- मुख्यमंत्री

सुधारीत नागरिकत्व कायद्याबाबत (caa) माझी भूमिका स्पष्ट आहे. परंतु  राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (nrc), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (npr) बाबत आम्ही महाविकास आघाडी सरकारमधील जबाबदार मंत्र्यांची समिती नेमून चर्चा करणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्र्यांनी एल्गार प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्यास मान्यता दिल्याने महाविकास आघाडीतील (maha vikas aghadi) मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (ncp) आणि काँग्रेस नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यावर प्रसारमाध्यमांनी विचारलं असता, एल्गार आणि भीमा-कोरेगाव (bhima koregaon) ही दोन वेगवेगळी प्रकरणं आहेत. त्यातील एल्गार प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) वर्ग करण्याचा निर्णय माझा नाही. केंद्र सरकारने अविश्वास दाखवत हा निर्णय घेतला. त्यामुळे केंद्र सरकारवर आम्ही नाराज आहोत. परंतु भीमा-कोरेगावचा तपास कुठल्याही परिस्थितीत राज्यातील तपास यंत्रणांच्या माध्यमातूनच होईल, असा खुलासा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला.

हेही वाचा- महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा व्हाव्यात - शरद पवार

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray after meeting PM Narendra Modi in Delhi: We have discussed on Citizenship Amendment Act, National Register of Citizens and National Population Register.I have already cleared my stance on these issues. No one should be scared of CAA. pic.twitter.com/QD3eYVebsu

— ANI (@ANI) February 21, 2020

दरम्यान, राज्याच्या विकासावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. या भेटीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, महाराष्ट्राला केंद्राच्या सहकार्याची गरज आहे, असं पंतप्रधान मोदी (pm narendra modi) यांना सांगितल्यावर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये कोणताही वाद नाही. राज्याच्या चांगल्या प्रकल्पांसाठी केंद्राचं पूर्ण सहकार्य मिळेल, असं आश्वासन पंतप्रधानांनी दिल्याचं यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. 

या भेटीत महाराष्ट्रातील समस्यांसोबतच CAA, NPR, NRC या मुद्द्यांवरही चर्चा झाल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. CAA हा कायदा नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे. त्यामुळे या कायद्याला घाबरण्याचं काहीही कारण नाही, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी या कायद्याला उघडपणे पाठिंबा दिला. यानंतर मुख्यमंत्र्यानी काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी ( congress sonia gandhi) यांचीही भेट घेऊन, त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केल्याचं समजतं.

तर मुंबईत परतल्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आणि अजित पवार यांची भेट घेतली. कोरेगाव-भीमा प्रकरण एनआयएकडे सुपूर्द करणे, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (caa) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीला (npr) पाठिंबा या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट झाल्याचं म्हटलं जात आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारमध्ये कोणतीही दुही दिसता कामा नये, याकरिता काही गोष्टींबाबत चर्चा झाल्याचंही म्हटलं जात आहे. या बैठकीत एनपीआरमधील जाचक अटींचा अभ्यास करून त्याबाबत केंद्राला कळवावं, याबाबतही चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारमधील जबाबदार मंत्र्यांची समिती नेमून चर्चा करणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

हेही वाचा- शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी आज जाहीर होणार - मुख्यमंत्री