मुंबई - मुख्यमंत्री कार्यालयासह म्हाडा, एसआरए, सिडको, महत्त्वाच्या महापालिका, महत्त्वाच्या श्रीमंत देवस्थानांवर सातत्यानं प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता संक्रात येणाराय. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी अटी, शर्ती आणि कार्यपद्धतीचे धोरण मंगळवारी मंत्री परिषदेच्या बैठकीमध्ये निश्चित करण्यात आलं. या निर्णयामध्ये काही बदल मंत्र्यांकडून सुचवण्यात आल्यानंतर त्यातील योग्य बदल स्वीकारण्यासाठी उपसमिती बनवून स्वीकारले जातील. मात्र याबाबत राज्य सरकारनं धोरण स्वीकारलंय. संपूर्ण सेवाकाळात केवळ १० वर्षेच प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल, असा सामान्य प्रशासन विभागानं तयार केलेला प्रस्ताव असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी दिली.
Share
Tweet
