Advertisement

“अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा की मुंबई महापालिकेचा?”

महाविकास आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पाला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प म्हणावं की काही विशिष्ट भागांपुरता मर्यादित असलेला अर्थसंकल्प म्हणावं, असा प्रश्न विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.

“अर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा की मुंबई महापालिकेचा?”
SHARES

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी सोमवारी राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2021) सादर केला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना महाविकास आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पाला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प म्हणावं की काही विशिष्ट भागांपुरता मर्यादित असलेला अर्थसंकल्प म्हणावं, असा प्रश्न विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. 

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या अर्थसंकल्पाला राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणायचा की विशिष्ट भागाचा अर्थसंकल्प हा प्रश्न आहे. या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्य जनतेची पूर्णपणे निराशा केली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या घोषणांमध्ये बरेचसे प्रकल्प आधीपासूनच सुरू आहेत. यातले काही प्रकल्प केंद्र सरकारच्या मदतीनं प्रगतीपथावर आहेत. त्यात अनेक रस्ते, महामार्ग, सिंचन आणि पाणीपुरवठा प्रकल्पांचा समावेश आहे. एका बाजूला  केंद्राकडून आलेला निधी सांगायचा नाही. तर केवळ थकबाकी सांगत केंद्राला नावं ठेवायची, अशी सोयीस्कर भूमिका राज्य सरकार घेत आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे रडगाणं असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

हेही वाचा- Maharashtra Budget 2021: पेट्रोल-डिझेलवरील शुल्कमाफीची अपेक्षा फोल, दारूही महागणार

ज्या मुंबई महापालिकेच्या योजना महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये घोषित केल्या आहेत, त्या सुरू असलेल्या योजना आहेत. काही प्रकलप तर आमच्या सरकारच्या काळात सुरू झालेले प्रकल्प आहेत. प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात एकाही पैशाची तरतूद नाही. मूळ कर्जमाफीच्या योजनेत ४५ टक्के शेतकरी वंचित राहिले असून त्यांना एका नव्या पैशाची मदत झालेली नाही. शेतकऱ्यांना धान्यासाठी, वीज बिलासाठी कुठल्याही प्रकारे सवलत दिलेली नाही. ३ लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याज ही फसवी बाब आहे. कारण महाराष्ट्रात ८० टक्के शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची मर्यादाच ५० हजार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही.

पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलेला नाही. २७ रुपयांपैकी एक नवा पैसाही सरकारने कमी केलेला नाही. गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल १० रुपये महाग आहे कारण राज्य सरकारचा कर जास्त आहे. त्यामुळे आता केंद्राकडे बोट दाखवण्याचा कोणताही अधिकार त्यांना राहिलेला नाही, अशी टीकाही देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी केली.

(opposition leader devendra fadnavis reaction on maharashtra budget 2021)

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा