राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झालं. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. पाहणी अहवालात राज्याच्या विकासदराबद्दल वेगवेगळे दावे करण्यात आल्याने विरोधकांनी या अहवालावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे 'आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी तपासून पाहण्यासाठी दोन्ही सभागृहाच्या सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी,' अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
केंद्र सरकारनं देशाचा विकासदर फुगवून सांगितल्याचा आरोप करत, विरोधी पक्षांनी राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालावरही शंका उपस्थित केली. 'मार्च २०१९ मध्ये सरकारनं जाहीर केलेल्या अर्थविषयक आकडेवारीवर जगभरातील १०८ अर्थतज्ज्ञ, सांख्यिकी शास्त्रज्ञांनी आक्षेप घेतला होता. ही आकडेवारी फुगवल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. एवढंच नाही, तर माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही भारताचा विकासदर अडीच टक्क्यांनी वाढवल्याचं म्हटलं होतं.
त्यामुळे किमान नमुना पद्धतीनं ही आकडेवारी वस्तुस्थितीला धरून आहे की नाही हे व्यापक जनहितार्थ तपासून पहावं. आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी तपासून पाहण्यासाठी दोन्ही सभागृहाच्या सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी,' अशी मागणी मुंडे यांनी केली.
हेही वाचा-
'आयाराम गयाराम, जय श्रीराम', विरोधकांनी केलं मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्र्यांना लक्ष्य
आता विजय वडेट्टीवार यांना खेचून घेऊ नका- अजित पवार
Share
Tweet
