SHARE

केंद्रीय वित्त आयोगाने महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत नोंदवलेल्या निरीक्षणावरून केलेलं घुमजाव आश्चर्यजनक आहे. यातून भाजप-शिवसेना सरकारचा संवैधानिक संस्थांवर असलेल्या दबावाची प्रचिती येते, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरूवारी केली.


दडपशाहीची अनेक उदाहरणे

भाजपा-सेना सरकारच्या विरोधात बोलणारे राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते, पत्रकार, अभ्यासक व विचारवंतांवर कशा रितीने दडपशाही करते, याची अनेक उदाहरणे मागील ४ वर्षांत दिसून आली. हे सरकार संवैधानिक संस्थांवर देखील दबाव निर्माण करीत असल्याचा आरोप आम्ही अनेकदा केला होता. महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत वित्त आयोगाने केलेल्या घुमाजावाकडे पाहता विरोधी पक्षांच्या या आरोपाला दुजोराच मिळाला आहे.


राज्य आर्थिक डबघाईला

महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आल्याचं स्पष्टपणे जाणवत आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर प्रचंड वाढला आहे. विकासकामे कुठेच दिसून येत नाहीत. उलटपक्षी या सरकारकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायलाही निधी नसल्याचे दिसून येतं. त्यामुळे वित्त आयोगाने आपल्या पूर्वीच्या निरीक्षणांमधून एकप्रकारे राज्य सरकारला आरसा दाखवण्याचंच काम केलं होतं.

मात्र सत्य असलं, तरी विरोधाची कोणतीही बाब ऐकूनच घ्यायची नाही, असा हडेलहप्पी कारभार या सरकारने सुरू केला असून, महाराष्ट्राला भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.



हेही वाचा-

आर्थिक व्यवस्थापनावर सरकार तोंडावर पडले- खा. अशोक चव्हाण

पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य हैराण, नितीन गडकरी यांची कबुली



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या