सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलवावं तसेच आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी केली. मुंबईत विधानभवनात मराठा अारक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठकीला सुरुवात होण्याअाधी विखे-पाटलांनी भाजप सरकारच्या भूमिकेवर सडकून टीका केली.
भाजप सरकार अाता आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यात यावं, हा मुद्दा उकरून काढत अाहे. मूळ प्रश्नापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू अाहे. मात्र मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका काय, हे सरकारने स्पष्ट करावं. भाजप सरकारनं धनगर समाजाला आरक्षणाचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचं काय झालं. मुस्लिमांना काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनं ५ टक्के अारक्षण दिलं होतं. त्याचं भाजप सरकारनं काय केलं, याची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत, असंही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.
न्यायालयाकडे बोट दाखवत भाजप सरकार अाणखी किती वेळकाढूपणा करणार. राज्य मागास आयोगाचा अहवाल तीन महिन्यांत येणे अपेक्षित होता. त्यासाठी ९ महिने का लागले? मूळ प्रश्नापासून दूर नेण्याचा हा सरकारचा डाव आहे. बेताल वक्तव्य करून भाजप नेते आणि मुख्यमंत्री मराठा समाजाच्या भावना भडकवत आहेत. वारीत साप सोडण्याबाबतचे वक्तव्य दुर्दैवी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची माफी मागावी, अशी मागणीही विखे-पाटील यांनी केली.
हेही वाचा -
मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्वपक्षीय बैठकीला विधानभवनात सुरुवात
मराठा अारक्षणासाठी घटनेत बदल करा - शरद पवार