शिवसेना आणि भाजपा यांच्यामध्ये कासवगतीने सुधारणा होत असताना पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी दोन्ही पक्षांच्या मंत्र्यामध्ये पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील 500 मीटर्सपर्यंत मद्यविक्री बंदी केल्यानंतर त्यातून वेगवेगळ्या पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याला परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाद निर्माण होऊ शकतो.
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग तेथील महापालिका किंवा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याला परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी विरोध केला आहे. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष या नात्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे की, अशा प्रकारचा निर्णय घेतला तर न्यायालयाच्या अवमान याचिकेला सामोरे जावे लागेल.
या पत्रात दिवाकर रावते यांनी नमूद केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मद्यबंदीचा नसून, रस्ते सुरक्षितेसाठी आहे हे विचारात घेण्याची गरज आहे. महापालिकांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याइतपत अर्थिक स्थिती नसतानाही त्यांच्याकडे महामार्ग दिल्यास परिस्थिती अजून बिकट होऊन अपघातांचे प्रमाण वाढेल. तसेच पळवाट काढली तर राज्यसरकार मद्यविक्रीला प्रोत्साहन देत आहे अशी जनतेची भावना होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
Share
Tweet
