नोटाबंदीच्या काळात सरकारनं नागरिकांना गोडी गुलाबीनं फायदे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण ८ महिन्यांमध्येच या नोटाबंदीचा फुगा फुटला. नोटाबंदी हा धाडसी निर्णय असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात. चुकीचा निर्णय घ्यायला धाडस लागत नाही. पण चुकीची जबाबदारी स्वीकारायला धाडस लागतं. त्यामुळं पंतप्रधान आपल्या चुकीची जबाबदारी स्वीकारणार का? असा प्रश्न काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला. मुंबईत अयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

चिदंबरम पुढे म्हणाले की, बनावट चलनी नोटा, दहशतवाद आणि काळा पैसा रोखण्याच्या नावाखाली देशातील नागरिकांवर नोटाबंदी लादण्यात आली. पण रिझर्व्ह बँकेनं नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालानुसार या नोटाबंदीचा एकही उद्देश सफल झालेला नाही.

उलट नवीन नोटा छापण्यावर ८ हजार कोटींचा खर्च झाला. नोटांची वाहतूक, जुन्या नोटा जमा करणं, या नोटांची विल्हेवाट, एटीएम यंत्रणेत बदल अशा प्रकारे नोटाबंदीवर २१ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. नोटाबंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सध्याचा काळ अत्यंत खडतर आहे.

उलट काळा पैसा वाढला

नोटाबंदीनंतर अनेक ठिकाणी २ हजार रुपयांच्या बनावट नोटा आढळून आल्या. आजही माेठ्या प्रमाणात खोट्या नोटा बाजारात आहेत. तामिळनाडूच्या आर. के. नगर मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा सापडल्यानंतर ही निवडणूक रद्द करण्यात आली. तेव्हा या निवडणुकीत वापरलेला पैसा काळा होता की पांढरा? भाजपनं देशात अनेक सभा घेतल्या. त्या सभांचा सगळा खर्च त्यांनी चेकनेच केला का? यावरून देशात अजूनही काळा पैसा असल्याचं स्पष्ट होत आहे, असं चिदंबरम म्हणाले.

इशारा खरा ठरला

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदीमुळे देशाचा विकासदर खाली येईल, असा इशारा दिला होता. त्यानुसार जानेवारी ते मार्च तिमाहीत ६.१ टक्क्यांवर असलेला विकासदर एप्रिल ते जून तिमाहीत घसरून ५.७ टक्क्यांवर आला आहे. यावरून त्यांचा इशारा खरा ठरला आहे. ही घसरण पुढेही कायम राहणार आहे. या काळात दीड लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. आता भारत ही जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहिलेली नाही, हे भाजप कबुल करणार आहे का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

रोजगार बुडाले

जानेवारी ते मार्च दरम्यान १५ लाख नोकऱ्या बुडाल्या. लघु आणि मध्यम उद्योग बंद झाले. उत्पादन घटले, मागणी घटली, कृषी विकासदर घटला, निर्यात घटली, सरकार दरवर्षी दोन कोटी नव्या नोकऱ्या देणार होते. त्या नोकऱ्या कुठं आहेत? यांत तरूणांचं नुकसान झालं, ते कसं भरून काढाल?

पंतप्रधानांनी लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा, कौशल्य विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी यांना मंत्रीमंडळातून वगळलं. रेल्वे आणि वाणिज्य मंत्री बदलले, यावरून सरकारनं अप्रत्यक्षपणे अपयशी ठरल्याचं मान्य केलं आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

हे देखील वाचा -

'नोटाबंदी हा इतिहासातील मोठा घोटाळा'

डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)