पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना इंधनावरील कर कमी करण्यास सांगितलं आहे. या राज्यांनी कर कमी न केल्यामुळेच पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. त्यावर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही केंद्रावर टीकास्त्र सोडलं आहे.
पंतप्रधानांनी कोविडविषयक बैठकीत पेट्रोल व डिझेल वरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला. मात्र महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय.
महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात (डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असं असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे.
मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल- डिझेल महागले आहे ही वस्तुस्थिती नाही असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी आज सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. त्यात आरोग्यमंत्रीही सहभागी झाले होते. या बैठकीत जगातील कोरोना स्थिती, जगाच्या तुलनेत देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव याबाबत चर्चा आणि प्रझेंटेशनही झालं.
हेही वाचा
Share
Tweet
