महाराष्ट्रातील हजारो तरुणांचे लक्ष लागून राहिलेली महाराष्ट्र पोलिस विभागातील भरती रद्द झाल्याने तरुण नाराज झाले आहेत.  पोलिस भरतीचा जीआर काढल्यानंतर अवघ्या काही तासात तो रद्द केल्याने तरुणांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. मात्र यावर स्पष्टीकरण देताना गृहमंत्र्यांनी लवकरच एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएसचा लाभ मिळावा यासाठी नवे शुद्धीपत्रक काढले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

#पोलीस शिपाई भरती २०१९ करिता अर्ज केलेल्या एसईबीसी (#SEBC) उमेदवारांना दिलासा. गृह विभागाने ४ जानेवारी २०२१ रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द. त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या २३ डिसेंबर २०२० च्या निर्णयाचा लाभ देण्यासाठी लवकरच सुधारित शासन निर्णय काढणार- गृहमंत्री @AnilDeshmukhNCP pic.twitter.com/bSUR2e83JK

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) January 7, 2021

राज्य सरकारने पोलीस भरती २०२१  बाबत एक जीआर काढला. नामुष्कीजनक गोष्ट अशी की राज्य सरकारला अवघ्या काही तासांतच हा जीआर  परत घ्यावा लागला आहे. राज्य सरकारने हा जीआर परत घेतला असून, आता पुन्हा नवा सुधारीत जीआर शुद्धीपत्रकासह काढण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने परत घेतलेला जीआर ४ जानेवारी रोजी काढला होता. यात एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएसचा लाभ मिळावा यासाठी नवे शुद्धीपत्रक काढले जाणार आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख  यांनी आज  याबाबत माहिती दिली. राज्याच्या गृह विभागाने ४ जानेवारी रोजी काढलेला जीआरमध्ये उल्लेख होता की, एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीत खुल्या प्रवर्गातून भरती व्हावे लागेल. जीआरमधील या उल्लेखाला मोठा विरोध झाला. त्यानंतर गृह विभाग एक पाऊल मागे आला आणि त्यांनी जीआर मागे घेतला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले की, पोलीस शिपाई भरती २०१९ करिता अर्ज केलेल्या एसईबीसी (#SEBC) उमेदवारांना दिलासा. गृह विभागाने ४ जानेवारी २०२१ रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द. त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या २३ डिसेंबर २०२० च्या निर्णयाचा लाभ देण्यासाठी लवकरच सुधारित शासन निर्णय काढणार आहे.

हेही वाचाः- ‘ते’ ट्विट चुकीने, ठाकरे सरकारमधील मंत्र्याची कबुली

दरम्यान, राज्याच्या गृह विभागाने ४ जानेवारी रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये भरती प्रक्रिया एसईबीसीचे आरक्षण न ठेवता पार पाडण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच, 'एसईबीसी'तून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू करुन तीच पात्रता ठरविण्यात येणार होती. यासोबत खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवारांचा विचार खुल्या प्रवर्गातूनच करावा असेही या जीआरमध्ये म्हटले होते. मात्र, आता राज्य शासनाने हा जीआरच रद्द केला आहे.