महाराष्ट्र द्वेषाचं राजकारण!

एका बाजूला बिहार विधानसभा निवडणुकीतील जागा वाटपाची बोलणी अंतिम टप्प्यात आलेली असताना दुसऱ्या बाजूला अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणातील गुंताही हळुहळू सुटू लागलेला आहे. बिहार निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आता नवे मुद्दे चर्चेत येतील, त्यावर चांगलीच खडाजंगही होईल. पुढं जो निकाल लागायचा तो लागेल, परंतु या दरम्यान सुशांत मृत्यू प्रकरणाचं भांडवल करून महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलिन करण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्याचं उत्तर कोण देणार? या मल्लिनाथीची जबाबदारी कोण घेणार? की हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहणार?

सुशांतचा पोस्टमॉर्टम तसंच व्हिसेरो रिपोर्टचा अभ्यास करून अहवाल देण्याची विनंती सीबीआयने नवी दिल्लीतील आॅल इंडिया इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) अर्थात एम्स रुग्णालयाकडे केली होती. त्यानुसार एम्सच्या फाॅरेन्सिक एक्सपर्ट टीमने आपला रिपोर्ट सीबीआयला सुपूर्त केला आहे. या रिपोर्टमध्ये सुशांतच्या हत्येचा दावा पूर्पणणे फेटाळण्यात आला असून त्याने आत्महत्या केल्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचं वृत्त प्रसारमाध्यमं देत आहेत. अद्याप या रिपोर्टमधील तथ्य अधिकृतरित्या प्रसारमाध्यमांपुढंही आलेली नाहीत वा सीबीआयकडून याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. परंतु सूत्रांनी दिलेल्या माहितीहून वेगळ्या गोष्टी पुढं आल्या, तर नक्कीच आश्चर्याची गोष्ट असेल, असं प्रसार माध्यमांकडून ठामपणे सांगितलं जात आहे. तेवढंच पुरेसं आहे.

काही का असेना, पण एम्सच्या अहवालानंतर सुशांत मृत्यूप्रकरणी आवाज चढवून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडणारे सध्या तोंडात मूग गिळून शांत झाल्याचं दिसत आहे. कुणीच पुढं होऊन आता शंका-कुशंका उपस्थित करताना दिसत नाहीय. परंतु त्यांचं मौनही बरंच काही सांगून जातंय. ‘गरज सरो वैद्य मरो’, असंच काहीस या मुद्द्याच्या बाबतीही होण्याची शक्यता आहे. आपल्याकडचे राजकारणी तर यात चांगलेच पटाईत झालेत. एखादा मुद्दा उकरून काढायचा, गरज असेपर्यंत तापवत ठेवायचा आणि एकदा का ही गरज भागली की तुम कोण? हम कोण? असा पवित्रा घ्यायचा. मात्र या सगळ्यात डोकं गहाण ठेवून तावातावाने, नाक्यानाक्यावर भांडणाऱ्या, तर्कवितर्क लढवणाऱ्या अंधभक्तांच्या दाव्याचं काय? की हे दावे देखील फुसके ठरतील? हे काही दिवसांनी कळेलच. 

महत्त्वाची बाब म्हणजे कुणाचा दावा खरा ठरो वा खोटा? हा मुद्दा बाजूला ठेवून सुशांत मृत्यू प्रकरणावरून महाराष्ट्रात जे काही अकांडतांडव घडलं, त्यावर नक्कीच शांतपणे विचार करण्याची गरज आहे. अचानक घडलेल्या एक तरूण अभिनेत्याच्या मृत्यूप्रकरणाची चौकशी व्हायला हवीच होती. त्यात दुमत असण्याचं कारण नव्हतं. परंतु या साऱ्या प्रकरणाने जो काही ३६० अँगल घेतला, त्याचा मागे जाऊन विचार देखील करायला हवा. आपल्या बौद्धीक स्वास्थ्यासाठी ते फारक आवश्यक आहे.

सुशांतच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर सर्वात पहिल्यांदा बाॅलिवूडमधील नेपोटिझम अर्थात घराणेशाहीच्या मुद्द्यावरुन बरेच आरोप, प्रत्यारोप झाले. सोशल मीडियावरून बऱ्याच कलाकारांनी एकमेकांवर चिखलफेक करून झाली. त्यानंतर नामांकीत प्राॅडक्शन हाऊसेस, दिग्दर्शकांनी सुशांतला जाणीवपूर्वक डावलल्याने नैराश्यातून त्याने हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचं म्हटलं जाऊ लागलं, त्याअंतर्गत अनेक निर्माते, दिग्दर्शकांची पोलिसांकडून चौकशी होत असताना या प्रकरणात हवाला कनेक्शनची चर्चा होऊ लागली. पुढं तर या सगळ्या प्रकरणात सत्ताधारी पक्षातील एका मंत्र्याचा सहभाग असून त्याला वाचवण्यासाठीच मुंबई पोलीस जाणीवपूर्वक तपासात दिरंगाई करत असल्याचे आरोप होऊ लागले, हे आरोप इतके टोकाचे होते की ते राजकीय वर्तुळापर्यंत मर्यादीत न राहता, मुंबई, महाराष्ट्रातीलच नाही, तर बिहारसह देशभरातल्या घरांतील चर्चेचा विषय बनले. बिहारचा सुपूत्र असलेल्या सुशांतला न्याय मिळवून देण्यासाठी आसुसलेली सोशल मीडिया गँग, घसा ताणून ओरडणाऱ्या वृत्त वाहिन्या आणि त्यांच्या वृत्त निवेदकांनी यांत महत्त्वाची भूमिका बजावली. ३ महिन्यांहून अधिक काळ हा मुद्दा तापत ठेवण्याचं सारं श्रेय त्यांना जातं. यापुढं कोरोना महामारी, ढासळती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, इ. इ. विषय सारे निरूपयोगी, बिनमहत्त्वाचे ठरले.

बिहारचे पोलीस मुंबईत येणं, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणं, तिथून पुढं सीबीआयने या प्रकरणाचा ताबा घेणं, याच प्रकरणाच्या आरोप-प्रत्यारोपांतून अभिनेत्री विरूद्ध सरकार, मुंबईकर विरूद्ध उपरे असा सामना रंगणं? हा सगळा डोंबारी खेळ अख्ख्या महाराष्ट्रानेच नव्हे, तर देशाने पाहिला. मुंबई पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर निर्माण झालेलं प्रश्नचिन्ह असो, मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख किंवा मुंबईची पाकव्याप्त काश्मीरशी झालेली तुलना यात कुठंही राजकारण झालेलं नाही, असं कोण बोलत असेल, तर त्याच्या इतका ‘मन की आवाज’ ऐकणारा पट्टीचा श्रोता नाही, हे नि:शंकपणे घोषित करता येईल. 

प्रत्येक गोष्टीला राजकीय दृष्टीकोनातून पाहणं, त्याला राजकीय संदर्भ जोडणं वा आंधळ्या भक्तांनुसार केवळ ‘फाॅलो’ करणं, हा प्रकार कुठल्याही समाजासाठी नक्कीच घातक आहे. एखादा विषय ओढून ताणून आणण्यापेक्षा एखादा विषय नव्यानेच जन्माला घालून, त्याचं जबरदस्तीने बारसं घालून त्यात घुगऱ्या खाण्यासाठी गर्दी जमवण्याचा नवा ट्रेंड भारतीय राजकारणात रूळू लागला आहे. या ट्रेंडला किती खतपाणी घालायचं आणि या रोपट्याची विषवल्ली होऊ द्यायची की तिला वेळीच आवर घालायचा हे संवेदनशील समाजाने ठरवायला हवं.