माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या गुंतवणूक करारांचा खरा परिणाम मांडणारे श्वेतपत्र (व्हाईट पेपर) राज्य सरकारने प्रसिद्ध करावे, अशी मागणी केली आहे.
केवळ आकर्षक आकडे मांडण्यापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष गुंतवणूक, अंमलात आलेले प्रकल्प आणि रोजगारनिर्मिती याबाबत पारदर्शक माहिती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांच्या घोषणा केल्या जातात. मात्र त्यापैकी किती सामंजस्य करार (MoU) प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात उद्योग म्हणून उभे राहिले, याबाबत जनतेला स्पष्टता हवी, असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
अंमलबजावणीशिवाय केवळ मोठे आकडे दाखवणे हे नागरिकांनाही आणि बेरोजगार तरुणांनाही दिशाभूल करणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
दावोस घोषणांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारतीय उद्योगसमूहांसोबत करार करण्यावरही चव्हाण यांनी टीका केली. हे थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) संकल्पनेची थट्टा असल्याचे त्यांनी म्हटले. अशा पद्धतीमुळे दावोससारख्या जागतिक मंचावर सहभागी होण्याचा मूळ उद्देशच कमकुवत होतो, असे त्यांचे मत आहे.
पारदर्शकता, जबाबदारी आणि प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती हेच सरकारचे प्राधान्य असावे. प्रसिद्धीपुरत्या दाव्यांना महत्त्व देऊ नये, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
दावोस येथे आतापर्यंत झालेल्या आणि सध्याच्या गुंतवणूक करारांचा खरा आर्थिक परिणाम तपासण्यासाठी श्वेतपत्र अत्यावश्यक असल्याचेही माजी मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले.
हेही वाचा
Share
Tweet
