शासकीय कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीची वयोमर्यादा ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करण्याविषयी अभ्यास करण्यासाठी खटुआ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल लवकरच शासनाला सादर करण्यात येईल आणि त्यानंतर अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तराला दिली. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचं वय ५८ वरुन ६० करण्याचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवण्याविषयी २ वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. वयोमर्यादा वाढवली तर बेरोजगार युवकांना लवकर संधी मिळणार नाही, हा पहिला मतप्रवाह आहे. तर दुसरीकडे कर्मचार्‍यांंच्या अनुभवाचा लाभ शासनाला होईल, हा दुसरा मतप्रवाह आहे. यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजाची गती वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे निवृत्ती वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय अभ्यसाअंती घेण्यात येईल, अशी माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या प्रशासनात सुमारे १९ लाख कर्मचारी पदं निर्माण करण्यात आलेली आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय वाढल्यास त्यांच्या वेतनाचा आर्थिक भारही राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचं मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. केरळ या एकमेव राज्यात ५६ व्या वर्षी निवृत्ती दिली जाते. राज्यात ही वयोमर्यादा कमी होणार नाही मात्र त्याचा अभ्यास करूनच निर्णय घेतला, जाईल असं ते म्हणाले.
Share
Tweet
