शिवप्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा संभाजी भिडे यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांवरील जोधा अकबर चित्रपटातील गाण्याविरोधातील आंदोलना संबंधित दंगलीचे गुन्हे राज्य सरकारने मागे घेतल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भिडे यांच्यासह शिवसेनेच्या प्रवक्त्या निलम गोऱ्हे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, भाजपा आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह सेना-भाजपच्या अन्य नेत्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. २००८ ते २०१८ पर्यंत तब्बल ४१ प्रकरणातील गुन्हे मागे घेण्यात आल्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.
फौजदारी दंड संहितेनुसार कलम ३२१ अंतर्गत काही साधारण खटल्यांमध्ये गुन्हे मागे घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. याच अधिकारांचा वापर करत राज्य सरकारने शिवसेना-भाजप आणि भिडेंवर मेहरनजर दाखवली आहे. भीमा-कोरगाव प्रकरण इतकं संवेदनशील असताना, याप्रकरणी मोठ्या प्रमाणात कारवाई होत असताना या प्रकरणातील आरोपी भिडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवरील इतर प्रकरणातील दंगलीचे गुन्हे मागे का घेतले? सरकारचा त्यांच्यावर वरदहस्त आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करत अहमद यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारला पत्र लिहीत त्यांनी यासंबंधी जाबही विचारला आहे.
अहमद यांनी २००८ ते २०१८ पर्यंत सरकारने विशेष अधिकार वापरत किती गंभीर गुन्हे मागे घेतले? याची माहिती मागितली होती. त्यानुसार २००८ ते २०१८ पर्यंत ४१ गुन्हे मागे घेत हजारो आरोपींना दिलासा देण्याचा सरकारने प्रयत्न केल्याचं समोर आलं आहे.
मनसे, काँग्रेस, मराठा मोर्चा यांनी वेळोवेळी विविध मुद्द्यांवर जनआंदोलनं केली. मात्र त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात आलं नसल्याचंही समोर आलं आहे. शांतता आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर करणाऱ्यांना केवळ व्होटबँकेसाठी अभय दिलं जातं. हे गंभीर असल्याचं म्हणत अहमद यांनी याविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचीही तयारी दर्शवली आहे.
२००८ ते २०१४ या काळात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीनं एकही गुन्हा मागे घेतलेला नाही. २०१४ ते २०१८ पर्यंत ४१ गंभीर गुन्हे भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात घेण्यात आले आहेत. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रत्येकी एक नेत्याचा अपवाद वगळला तर विशेष म्हणजे त्यांच्याच नेत्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.