केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्टाने होकार दिला आहे.

यावेळी कोर्टाने शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला नोटीस बजावली आहे. 2 आठवड्यामध्ये उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. 1 आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. 2 आठवडे ठाकरे गटावर कारवाई न करण्याचे आदेशही ठाकरे गटाला देण्यात आले आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टामध्ये जोरदार सुनावणी झाली. शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी कोर्टाने शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला नोटीस पाठवली आहे. 2 आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहे.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

• निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची घटना ऑन रेकार्ड नसल्याचे म्हटले आहे.
• शिवसेनेची (ठाकरे) घटना ऑन रेकार्ड असून त्याचे पुरावेही आहेत.
• निर्णय देताना पक्षाचे सदस्यत्व विचारात घेतले नाही.
• फक्त आमदार, खासदारांच्या संख्येवर शिंदे गटाला चिन्ह मिळाले.
• सत्तासंघर्षाचे प्रकरण आणि निवडणूक आयोगाने नुकताच दिलेला निकालाचे प्रकरण एकसारखे म्हणून सुप्रीम कोर्टात आलो.
• निवडणूक आयोगाने पक्षाची बांधणी विचारात घेतली नाही.
• कपिल सिब्बल म्हणाले - आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्या

शिंदे गटातर्फे नीरज कौल यांचा युक्तिवाद

• तुम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात येऊ शकत नाही - शिंदे गटाच्या वकील निरज कौल यांचा युक्तिवाद
• घटनेचा 136 चा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने येथे वापरू नये.
• सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करू नये.
• निवडणूक आयोगाने निकाल देताना पक्षाचे स्ट्र्क्चर विचारात घेतले.
• खासदार, आमदारांच्या संख्येवरूनच पक्षाचे रजिस्ट्रेशन होते.
• पक्षप्रमुखाकडे सर्वाधिकार हे लोकशाहीविरोधी
• पक्ष रजिस्टर करताना निवडणूक आयोग मतदानाचा विचार करतो. याच तर्कावरून विधीमंडळ पक्ष वेगळा मानला गेला.

हेही वाचा

संजय राऊत यांच्या सुरक्षेत वाढ

आता शिवसेना भवनावर कोणाचा हक्क असणार?