मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनीवर परवडणारी घरे बांधण्याचा निर्णय नुकताच राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाला शिवसेनेचे नेते आणि पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी बुधवारी कडाडून विरोध केला.
मुंबईचा विकास आराखडा (DP) २०३४ काही दिवसांपूर्वीच मंजूर करण्यात आला. या आराखड्यात मिठागरांच्या जमिनीपैकी सीआरझेडमध्ये न येणाऱ्या ७२१ हेक्टर क्षेत्रापैकी १३० हेक्टर जमीन बांधकामासाठी खुली करण्यात आली आहे. त्यावरून नगरनियोजन तज्ज्ञांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे.
त्यावरून पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केलं. मुंबईकरांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी जागा शिल्लक राहिली पाहिजे, अशी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भूमिका आहे. याच भूमिकेनुसार शिवसेनेचा मिठागरांच्या जमिनीवर घरे उभारण्याला विरोध असल्याचं कदम यांनी सांगितलं.
घर बांधण्यासाठी जागाच शोधायची असल्यास यूएलसी अॅक्ट (कमाल जमीन धारणा कायदा १९७६) रद्द झाल्यानंतर मोकळ्या झालेल्या जमिनीचा शोध सरकारने घ्यावा आणि तिथं घरं उभारावी. पण मिठागरांच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालून सरकारने पर्यावरणाला हानी पोहोचवण्याची पावलं उचलू नये. हा एकप्रकारे समुद्रच घशात घालण्याचा डाव अाहे, असंही कदम यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबईच्या पर्यावरणात, जैवविविधतेत मिठागरे अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मुंबईच्या विकास आराखड्यानुसार ३०० हेक्टरच्या ना विकास क्षेत्रात घरे बांधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे मुंबईचं पर्यावरण धोक्यात येऊ शकतं. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, असं म्हणत काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरूपम यांनीही याआधी या निर्णयाला विरोध केला होता.
हेही वाचा-
मुंबईकरांसाठी लवकरच स्वस्त घरं!
Share
Tweet
