देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. कुठल्या घटकाला काय मिळालं? या सर्व विषयांवर उहापोहही झाला. पण महिलांना या अर्थसंकल्पातून काय मिळालं ? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला. 'विसरशील खास मला दृष्टीआड होता, वचने ही गोडगोड आता' अशा खास शैलीत शिवसेना प्रवक्त्या निलम गोऱ्हे यांनी अर्थसंकल्पात महिला कशा दुर्लक्षित झाल्यात हे अधोरेखित केलं. महिलांसाठी महत्त्वाच्या अशा योजना अपूर्ण असून त्यात त्रुटी असल्याचं म्हटलं आहे. महागाई कमी झाली नाहीच उलट आजच्या अर्थसंकल्पाने महिलांचा अपेक्षाभंग झाल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
महिला बाल विकासाचं बजेट २६ टक्क्यांनी वाढून १ लाख ८४ कोटीवर गेलं. परंतू त्यातील ६३४ कोटी रुपयांचा निधी इंदिरा गांधी मातृत्त्व सहयोग योजनेअंतर्गत रुग्णालयातील प्रसुतीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. रूरल लाईव्हलीहूड मिशनला ४२,५०० कोटी रुपये देऊ केले आहेत. त्यामुळे एकूण बजेट ३७ टक्के वाढले असले तरी या सगळ्यात बचत गटांचा सहभाग कुठेही नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
सुकन्या समृद्धी योजनेतील बँक खाती १ कोटी २६ लाखांवर पोहोचली असून त्यातील १९१८३ कोटीवर निधी पोहोचला आहे. मात्र हा निधी प्रत्यक्षात मुलींना वा पालकांना व्याजरूपात ऩ मिळाल्याने दैनंदिन एसटी वा बस फी, रोजच्या वापरातील आवश्यक वस्तू यांपासून त्या वंचितच राहत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. महत्वाचं म्हणजे महिला सुरक्षेसाठी पायाभूत सुविधा व मदत सेवांसाठी तसेच सुविधांच्या कायदा व अंमलबजावणीसाठी, हिंसाचार प्रतिबंध यासाठी काहीही ऊपाययोजना अर्थसंकल्पात नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
निर्भया फंडाला गेल्या वर्षीप्रमाणेच ५०० कोटी मिऴाले आहेत. सुरुवातीच्या काही वर्षांतील निधी तसाच पडून आहे. तो आवश्यक त्या ठिकाणी वापरलाच गेला नसल्याची माहिती निलम गोऱ्हे यांनी दिली. त्यासाठी सरकारने आवश्यक ती रूपरेषा आखून त्याचा वापर करणं आवश्यक होतं, मात्र तसं झालं नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. यातून त्यांनी महिलांची अर्थसंकल्पात झालेली अवहेलना निदर्शनास आणून दिली आहे.
Share
Tweet
