शेतकरी कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांसह शिवसेनाही आक्रमक

 Nariman Point
शेतकरी कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांसह शिवसेनाही आक्रमक
शेतकरी कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांसह शिवसेनाही आक्रमक
शेतकरी कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांसह शिवसेनाही आक्रमक
शेतकरी कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांसह शिवसेनाही आक्रमक
See all

उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारने कर्जमाफी केल्यानंतर विरोधी पक्ष आणि शिवसेनेने दोन्ही सभागृहामध्ये राज्य सरकारची कोंडी केली आहे. विधानसभेमध्ये विरोधीपक्षांनी आणि शिवसेने शेतकरी कर्ज माफीची मागणी केली. त्याचवेळी विधानसभेमध्ये भाजपाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी कर्ज माफी करू नये अशी भूमिका घेतली होती. त्यांचा विरोध विरोधीपक्ष आणि शिवसेनेच्या आमदारांनी केला.

विधानसभा आणि विधान परिषद सुरू होताच विरोधीपक्षांनी शेतकरी कर्जमाफीची मागणी केली. विरोधीपक्षांनी विधान सभेमध्ये शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करताच भाजपाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी कर्जमाफी करु नये अशी मागणी करताच विरोधी पक्ष व शिवसेनेच्या आमदारांनी विधान सभेमध्ये गोंधळ केला.

उ.प्र.च्या मुख्य सचिवांशी चर्चा करुन कर्जमाफीचे मॉडेल समजून घेण्याचे आदेश दिलेत - मुख्यमंत्री

'शेतकरी कर्जमाफीबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या कर्जमाफीनंतर सकाळी अर्थ सचिवांशी चर्चा झाली आहे. तसेच उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांशी चर्चा करुन कर्जमाफीचे मॉडेल समजून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्जमाफीसाठी पैसे कुठून आणणार आहेत याची माहिती घ्यायला सांगितले आहे. कर्जमाफी हा राज्य सरकारचा विषय आहे. उच्च न्यायालयाने त्याबाबत आम्हाला सांगण्याची गरज नाही. आम्ही सक्षम आहोत. राज्य सरकार माहिती संकलित करत आहे. संघर्ष यात्रेनिमित्त विरोधी पक्षांचे नेते फिरले. त्यांना त्यांचा लखलाभ झाला असेल'.

योग्यवेळ म्हणजे निवडणुका जवळ आल्यावर घोषणा करणार का? - नारायण राणे

'राज्याचे अधिवेशन सुरु असताना शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या बद्दल सरकार का असंवेदनशील आहे. योग्यवेळ म्हणजे काय निवडणूक जवळ आल्यावर निर्णय घेणार आहे काय? उत्तर प्रदेशमध्ये पहिल्या बैठकीमध्ये कर्जमाफी केले जाते. राज्यातील अर्थसंकल्पापेक्षा कमी अर्थसंकल्प उत्तर प्रदेशचा आहे. तरी अजून निर्णय घेतला जात नाही. अजून किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर कर्जमाफी सरकार करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही. राज्य सरकारला हे का दिसत नाही? आम्ही सत्तेत असताना विरोधी पक्षांनी शेतकरी आत्महत्येसाठी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात 302 अंतर्गत केसेस दाखल कराव्यात अशी मागणी केली होती. आता 302 कलमाच्या केसेस मुख्यमंत्र्यांवर घ्यायच्या काय? तसेच संघर्षयात्रेमधून दाखवून दिले आहे की सभागृहांपेक्षा शेतकरी कर्जमाफी जास्त गरजेची आहे'.

उत्तर प्रदेशमध्ये कर्जमाफी होते, राज्यात होत नाही - सुनील तटकरे

'मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन केले की, उत्तर प्रदेशच्या कर्जमाफीचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासारखी लाजिरवाणी गोष्ट नाही. काही दिवसांपूर्वी स्थापन झालेले सरकार करू शकते ते राज्यात का होऊ शकत नाही. योगीला जमू शकते ते देवेंद्रला का जमत नाही?'

Loading Comments