शिवस्मारक अजूनही अधांतरीच?

मुंबई - मोठा गाजावाजा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच शिवस्मारक प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. पण त्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केंद्रीय पर्यावरण तसेच वन विभागाकडून पर्यावरणासंबंधीची परवानगीच घेतली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इतकेच नव्हे तर कोणताही प्रकल्प राबवण्यासाठी सर्वात आधी त्या प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अभ्यास अर्थात फिजीबिल्टी रिपोर्ट तयार केला जातो. या प्रकल्पासाठी फिजीबिल्टी रिपोर्टही तयार केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. पुण्याचे आरटीआय कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांनी माहिती अधिकाराखाली ही माहिती समोर आणली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पर्यावरणासंबंधीच्या परवानगीसाठी एमसीझेडएमकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र या प्रस्तावासंबंधी एमसीझेडएमने अनेक प्रश्न उपस्थित करत या प्रश्नाचे समाधान झाल्यानंतर परवनागी देण्याचेही सूचित केले आहे.

शिरोडकर यांनी ‘मुंबई लाइव्ह’ला सांगितलं की, 'हा प्रकल्प सर्वदृष्टीने सुरक्षित आहे का ? आणीबाणीची परिस्थिती कशी हाताळणार? पार्किंगचा प्रश्न कसा मार्गी लावणार? पक्षी आणि सागरी जीवनावर याचा काय परिणाम होणार? याचा अभ्यास केलाय का? सागरी सुरक्षेला धोका पोहचणार का? असे एक ना अनेक प्रश्न एमसीझेडएमने विचारले, मात्र या प्रश्नाचे समाधान अद्यापपर्यंत सरकारने आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेले नाही, वा त्यांना अजूनही करता आलेले नाही, कारण या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आधी व्यवहार्यता अभ्यास करावा लागतो आणि तोच अभ्यास येथे झालेला नाही'.

'कोट्यवधींच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत व्यहार्यता अभ्यास झाला नाही ही आश्चर्याची गोष्ट आहे, पर्यावरणाची परवानगी नाही, असे असताना मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीच राज्य सरकारने भूमिपूजनाचा घाट घातला असं म्हणायला आता हरकत नसल्याचं माहिती अधिकार कार्यकर्ते शिरोडकर यांनी म्हटलं आहे.