सभागृहाच्या मान्यतेशिवायच विशाखा राऊत सभागृह नेत्या झाल्या?

मुंबई महापालिका सभागृह नेते यशवंत जाधव यांची स्थायी समिती अध्यक्षपदी निवड करण्यात आल्यानंतर शिवसेनेने महापालिका गटनेतेपदी ज्येष्ठ नगरसेविका विशाखा राऊत यांची नेमणूक केली. पक्षाने त्यांची गटनेतेपदी निवड केली असली, तरी सभागृहात त्यांची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तरीही महापालिकेचे संसदीय कामकाज चालवणाऱ्या महापालिका चिटणीस विभागाकडून त्यांना सभागृह नेत्या म्हणूनच सन्मानित केले जात आहे. त्यामुळे विशाखा राऊत या सध्या शिवसेनेच्या महापालिका गटनेत्या आहेत की सभागृह नेत्या? असा प्रश्न आता सर्वांना पडू लागला आहे.

नेमणूक अद्याप झालेली नाही

सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी अर्ज भरल्यानंतर शिवसेनेने पक्षाच्या महापालिका गटनेतेपदी माजी महापौर विशाखा राऊत यांची नेमणूक केली. यासाठी ४ एप्रिलला विशेष सभाही बोलावण्यात आली. पण शिवसेना भवनातून त्यांच्या नेमणुकीचे पत्र आल्यानंतरही महापालिका सभागृहात त्यांची घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्या गटनेतेपदाच्या नावाची घोषणा आता येत्या १० एप्रिलला होणार आहे.

चिटणीस विभागाकडून सभागृह नेतेपद बहाल!

गटनेते पदी त्यांची नेमणूक झाल्याची घोषणा सभागृहात झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या गटनेत्या म्हणून त्यांना सभागृहनेत्या म्हणून जाहीर केले जाणार आहे. त्यामुळे विशाखा राऊत यांची नियमानुसार सभागृह नेतेपदी निवड झालेली नाही. तरीही महापालिकेचे संसदीय कामकाज ज्यांच्या अधिपत्याखाली आणि मार्गदर्शनाखाली चालते, त्या महापालिका चिटणीस विभागानेच शनिवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सभागृहनेते पदाच्या खुर्चीत त्यांना मानाने बसवले. एवढेच नाही, तर त्यांनी सभागृह नेत्या म्हणून कामकाजात भाग घेऊन पक्ष धोरणानुसार अनेक प्रस्ताव राखून ठेवण्याची सूचनाही मांडली.

चिटणीस विभाग करतोय काय?

विशाखा राऊत या पक्षाच्या गटनेत्या असल्याने त्याच सभागृह नेत्या बनणार हे जरी सत्य असले, तरी घटनेनुसार त्यांच्या या नेमणुकीला सभागृहाची मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांना सभागृह नेते म्हणून कामकाजात भाग घेता येत नाही, ही सुद्धा वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. त्यामुळे नियम आणि अधिनियम तसेच प्रथा आणि परंपरेनुसार सभागृहाचे कामकाज चालवणाऱ्या चिटणीस विभागाकडून ही चूक जर होत असेल तर इतरांना काय म्हणायचे.

नियम पाळणाऱ्या विभागाकडूनच चूक?

चिटणीस विभागाला जर नियमावर बोट ठेऊन बोलता येत नसेल आणि प्रत्येक वेळी जर नियमांचा हेतुपुरस्सर विसर पडत असेल, तर त्यांच्या कामकाजाबाबत शंका उपस्थित होते. सभागृह नेते हे स्थायी समितीत पदसिद्ध सदस्य नसले, तरीही सभागृह नेते ज्या खुर्चीवर बसत होते, त्या खुर्चीवर गटनेत्या असलेल्या राऊत यांना बसवून चिटणीस विभागाने आपली हतबलता दाखवून दिली आहे. १० एप्रिलच्या सभागृहात त्यांच्या नावाची घोषणा होईल. त्यामुळे फुकटचे वाईटपण का घ्यावे? याच विचाराने जर चिटणीस विभागाने चुकीच्या पद्धतीने मार्गदर्शन केले असेल, तर भविष्यात ते धोकादायक ठरणारे असेल!