शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सहायक (पीए)असलेले मिलिंद नार्वेकर यांना अखेर बढती मिळाली. आपल्यावरील स्वीय सहायकाचं लेबल काढून पक्षाचा पदाधिकारी म्हणून लेबल चिकटवण्यासाठी ते मागील पाच ते सात वर्षांपासून आसुसले होते. मागील विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मिलिंद नार्वेकर यांची वर्णी लागणार हे जवळपास निश्चित झालेलं असताना स्वर्गीय बाळासाहेबांनी त्यांचा पत्ता कापत त्यांच्याऐवजी विभागप्रमुख अनिल परब यांच्या गळयात उमेदवारी टाकली आणि ते निवडूनही आले. त्यानंतर मिलिंद नार्वेकर पक्ष प्रमुखांचे विश्वासू म्हणून काम करताना पक्षाच्या जडणघडणीत त्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली. आणि आज त्याचेच फळ म्हणून त्यांची पक्षाच्या सचिवपदी निवड झाली.
मिलिंद नार्वेकर हे पक्षाचे सचिव झाल्यामुळे अनेकांचे डोळे विस्फारले गेले असतील. काहींना धक्का बसला, तर काहींना याचे नवलही वाटणार नाही. अर्थात याचं कारणही तसंच आहे. आपण जर शिवसेनेच्या बैठका, सभा किंबहुना निवडणुका यांचा जर आढावा घेतला, तर मिलिंद नार्वेकर यांचं स्थान 'पीए' पुरतंच सीमित नव्हतं, तर त्यापलीकडे पक्षाच्या महत्वाच्या निर्णयात त्यांचा सहभाग होता. त्यामुळे आज जरी पक्षाने त्यांची निवड पक्षाच्या सचिवपदी केली असली, तरी ते पक्षाचे सक्रिय पदाधिकारी किंबहुना कोअर कमिटीतील होते, याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही.
गजानन किर्तीकर यांचे स्वीय सहायक असलेले सुनील प्रभू हे नगरसेवक होऊन आमदार बनले. स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांचे स्वीय सहायक असलेले अमित साटम हे नगरसेवक होऊन आमदार बनले. नारायण राणे यांचे वाहन चालक असलेले तुकाराम काते हे नगरसेवक होऊन आमदार बनले. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. मग जर पीए मंडळी आमदार होऊ शकतात, तर मग मिलिंद नार्वेकर यांनी पक्षाचे सचिवपद मिळवणे, यात काय चूक आहे? भविष्यात त्यांनी आमदारकी किंवा खासदारकी मिळवली तरी त्यात नवल वाटू नये.
काही महिन्यांपूर्वी विधान परिषद निवडणूक झाली, त्यात मिलिंद नार्वेकर यांनी पोलिंग एजंट म्हणून भूमिका निभावली होती. एवढंच काय, विधनसभा निवडणूक आणि त्यांनतर झालेली मुंबई वा ठाणे महापालिका निवडणुकीत भाजपाच्या नेत्यांशी बोलणी करायला शिवसेना सचिव अनिल देसाई, अनिल परब आणि त्यांच्यासोबत मिलिंद नार्वेकर हेच असायचे. पक्षाचे नेते असलेले खासदार संजय राऊत यांच्यासह कोणाला न पाठवता उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या विश्वासू नार्वेकर यांनाच पाठवले होते. त्यामुळे शिवसेनेत अंतर्गत दबक्या आवाजात कुजबुज सुरू झालेली ऐकायलाही मिळाली होती. परंतु, नार्वेकर यांना पक्षाच्या निर्णयात सहभागी करून उद्धव ठाकरे यांनी ते पक्षाचे पदाधिकारी असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. तेच संकेत आता ही घोषणा करून त्यांनी प्रत्यक्षात आणले.
नार्वेकर यांच्यामुळे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह अनेकांनी शिवसेना सोडली. पण मोठे नेते एकीकडे पक्ष सोडून जाताना उद्धव ठाकरे यांनी नार्वेकर यांना मात्र नाही सोडलं. उलट राणे, राज ठाकरे यांना 'जाताय, तर जा' असं म्हणत जाऊ दिलं. पण यानंतरच खऱ्या अर्थाने नार्वेकर यांची पक्षातील पकड मजबूत होत गेली. महापालिका असो वा विधिमंडळातील सदस्य अथवा लोकसभा आणि राज्य सभेचे शिवसेनेचे सदस्य हे 'मिलिंदला विचारून घेतोय' असं कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सांगताना दिसतात.
उद्धव साहेबांच्या अगदी जवळ असल्याने आणि निर्णय घेण्यापूर्वी पक्षाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी हे थेट माध्यम असल्याने, कोणताही आमदार, खासदार तसेच नगसेवक किंबहुना पक्षाचे नेते ते थेट शाखाप्रमुख यांच्यापर्यंत संपर्क असल्याने सर्वांवरच नार्वेकर यांचा कंट्रोल होता. त्यामुळे आज कोणताही निर्णय हा नार्वेकर यांना विचारल्याशिवाय होत नाही आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्या सूचना म्हणजेच उद्धव ठाकरे साहेबांचेच आदेश, असे प्रत्येक शिवसैनक मानू लागलाय.
सन २०१२ च्या महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अभासेच्या दोन नगरसेविकांचा पाठिंबा मिळवण्यापासून महापौर निवडणुकीत मतदानाची प्रक्रिया पार पडेपर्यंत नार्वेकर महापालिका मुख्यालयात तळ ठोकून होते. शिवसेनेच्या पदाधिकारी यांच्यासाठी ते उद्धव ठाकरेंचे पीए असले, तरी त्यांना पदाधिकारी पदाचा दर्जा त्यांनी दिला नव्हता. साहेबांचे विश्वासू आणि अगदी जवळचे म्हणून जेवढी भीती, दरारा होता, तेवढाच आदर होता. पण कोणत्याही सेनेच्या कार्यक्रमात त्यांच्या नावाचा उल्लेख झाला, असं कुठे पाहायला मिळालं नाही.
पण जे सेनेच्या व्यसपीठावर त्यांना स्थान मिळालं नाही, ते भाजपाच्या व्यासपीठावर मिळालं आहे, हे नाकारून चालणार नाही. भाजपा आणि सेनेच्या संयुक्त सभांमध्ये मिलिंद नार्वेकर यांचा उल्लेख शिवसेना नेते म्हणूनच झाला. सेनेनं नार्वेकरांना आज जरी पदाधिकारी बनवलं असलं तरी भाजपाने त्यांना कधीच सेनेचे नेते बनवून टाकलं होतं. त्यामुळे याचं श्रेय पाहिलं भाजपाला जातं.
धक्कादायक बाब म्हणजे विभागप्रमुख आमदार अनिल परब यांची प्रवक्तेपदी केलेली नेमणूक. शिवसेनेच्या सर्व महत्वाच्या बैठकीत अनिल परब यांनी जी काही महत्वाची भूमिका निभावली आहे, ते पाहता त्यांची वर्णी सेनेच्या नेतेपदी लागणं अपेक्षित होतं. पण तसं घडलं नाही. नार्वेकर सचिव बनले, तर अनिल परब यांना प्रवक्ता बनवले. नार्वेकर यांच्यापेक्षा अनिल परब हे सर्वंच बाबींनी सरस असले, तरी त्यांची निवड नेतपदी न करता केवळ प्रवक्तेपदी करून शिवसेना पक्षप्रमुखांनी त्यांची बोळवण केली आहे.
शिवसेनेचे अधिकृत प्रवक्ते नसतानाही अनिल परब हे प्रवक्त्यांप्रमाणेच सर्व माध्यमांपुढे शिवसेना पक्षाची भूमिका मांडण्याचे काम करत होते. त्यामुळे त्यांची निवड प्रवक्तेपदी करून त्यांच्या आजवरच्या कामाचा गौरव केलेला नाही, तर त्यांचा हा एकप्रकारे अपमानच आहे. महापालिका निवडणुकीत युती करण्यासाठी जी काही बोलणी झाली त्यात अनिल परब हेच आघाडीवर होते. शिवसेना नेते म्हणूनच ते पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करत होते.
त्यानंतर मनसेचे सहा नगरसेवक पक्ष सोडून शिवसेनेत सामील झाल्यानंतर त्यांचे पक्षात अधिकृत विलिनीकरण करून घेण्याची जबाबदारी अनिल परब यांच्यावर सोपवली आहे. या सर्वांच्या विलिनीकरणाला कोकण विभागीय आयुक्तांनी मान्यता दिली असली, तरी हे प्रकरण व्यवस्थित हाताळता येत नसल्यामुळेच त्यांची नेतेपदी वर्णी लावण्याचा निर्णय पक्षप्रमुखांना मागे घ्यावा लागला असेल, असंही बोललं जातं.
मात्र, नार्वेकरांना सन्मानाचा पाट देतानाच परबांना त्याच पाटावरून उठवून दुसऱ्या पाटावर बसायला लावणं, हे निश्चितच न पटणारं आहे. परंतु, सरतेशेवटी हा पक्षप्रमुखांचा निर्णय आहे. जिथे राणे, राज ठाकरे सोडून गेल्यानंतरही नार्वेकर यांना सन्मानाचाच पाट मिळत गेला, तिथे परबांचं काय? असंच म्हणावं लागेल. थोडक्यात, शिवसेना पक्षाची दोरी ही भविष्यात नार्वेकर यांच्या हाती असेल, हे सत्य नाकारुन चालणार नाही.
Share
Tweet
