महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ देणारं विधेयक अाज विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आलं. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मांडलेलं हे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना एकमतानं मंजूर झालं. त्यापूर्वी हे विधेयक काल विधानसभेनं मंजूर केलं होतं. जात प्रमाणपत्र पडताळणीअभावी मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
जातपडताळणी विधेयकाच्या दुरुस्तीवरुन रात्री उशिरा विधानसभेत प्रचंड गोंधळ बघायला मिळाला. या विधेयकात दुरुस्ती करून घेण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते.
खरं तर मुंबईतील सायन कोळीवाड्याच्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवाराला अर्ज भरण्याची आज शेवटची तारीख आहे. यासाठी शिवसेनेच्या उमेदवाराला अर्ज भरताना जात पडताळणीचा नियम अडसर ठरतोय. यासाठी या विधेयकात तरतूद करून ते पास करून घेणं शिवसेनेसाठी महत्त्वाचं होतं. मात्र पक्षाचा व्हीप झुगारून शिवसेनेचे आमदार-मंत्री सभागृहात अनुपस्थित राहिले. मात्र कामकाज तहकूब करण्याआधी संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी बिल काढण्याची आठवण करून दिली. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांसाठीही हा कायदा लागू करण्याची विनंती केली. ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केल्यामुळे उमेदवारांची धावपळ टळली आहे.
कोकण विभागासह राज्यात काही ठिकाणी सध्या निवडणुका सुरू असून आज छाननीचा दिवस आहे. या निवडणुकीतील उमेदवारांनाही जात वैधता दाखला सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत मुदत द्यावी, अशी विनंती आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली. ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली. आजपासूनच हा कायदा लागू होणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
या निर्णयामुळे कोकण विभागात निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांना निवडणुकीनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करता येईल.
- निरंजन डावखरे, विधानपरिषदेचे आमदार
हेही वाचा -
Share
Tweet
