जीएसटीसाठी शनिवारपासून विशेष अधिवेशन

राज्य सरकारने जीएसटीसाठी विशेष अधिवेशन 20 मे ते 22 मेपर्यंत बोलावले आहे. यासंदर्भात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यातील अर्थमंत्र्यांची महत्वपूर्ण बैठक गुरुवारी श्रीनगर येथे पार पडली. काही राज्यांमध्ये जीएसटी विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे शिवसेनेने मुंबई महापालिकेच्या नुकसान भरपाईबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. जीएसटीमुळे जर मुंबई महापालिकेच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण होणार असेल, तर त्याला विरोध करणार अशी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतली होती. त्यासंदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जीएसटीबाबत मातोश्रीवर जाऊन प्रझेंटेशनही दिले होते. या विधेयकाला मंजूरी मिळण्यासाठी शिवसेनेची मदत दोन्ही सभागृहांमध्ये लागणार आहे. शिवसेनेचे समाधान झाल्यामुळे विधेयक मंजूर करण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना जास्त अडचण येणार नाही. जीएसटीच्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा, शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा यावर सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षातील नेते सभागृहात करणार आहेत.

जीएसटीमुळे काय होणार?

या कायद्याच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवा कराच्या अवलंबानंतर राज्याचा ऊस खरेदी कर, केंद्रीय विक्रीकर, वाहनांवरील प्रवेश कर, वस्तूंवरील प्रवेश कर, बेटिंग कर, लॉटरी कर, वन उत्पन्न कर तसेच जकात आणि स्थानिक संस्था कर रद्द होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक संस्थांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई त्यांना देण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर पालिकेसह इतर स्थानिक संस्थांसाठी जकात आणि स्थानिक संस्था करातून मिळणारे उत्पन्न हा महत्त्वाचा आर्थिक स्त्रोत आहे. त्यामुळे प्रवेश कराची नोंद रद्द झाल्याने त्यांना नुकसान भरपाई राज्य सरकार देणार आहे.

जीएसटी कायद्याची वैशिष्ट्ये -

• जकात, एल. बी. टी.चे 2016-17 चे उत्पन्न गृहित धरून नुकसान भरपाईची मोजणी करण्यात येणार

• नियोजित देय महसूल प्रत्येक वर्षी 2016-17 च्या उत्पन्नावर चक्रवाढ पद्धतीने कायम 8 टक्के वाढ

• राज्य सरकारने त्यांचे काही कर स्थानिक संस्थांना दिल्यास त्यातून प्राप्त होणारे उत्पन्न नुकसान भरपाईच्या रकमेतून वजा होणार

• नुकसान भरपाईची प्रतिपूर्ती प्रत्येक महिन्याला होणार

• प्रतिपूर्ती रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत अग्रिम स्वरुपात दिली जाणार. ही रक्कम नियोजित महसूलाच्या 1/12 असणार

• मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या बॅंकेच्या खात्यामध्ये महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम क्रेडिट करण्यात येणार

• महापालिकेस महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत रक्कम प्राप्त न झाल्यास बॅंकेस नुकसान भरपाईची रक्कम शासनाच्या हमीच्या आधीन क्रेडिट करण्याचा हक्क असणार

• नुकसान भरपाईच्या प्रत्येक चौथ्या महिन्यात नुकसान भरपाई देताना राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या करातून स्थानिक संस्थांना प्राप्त होऊ शकणारी रक्कम नुकसान भरपाईच्या रकमेतून वजा होणार