'महाराष्ट्राला काय कमी आहे?'

मुंबई - अरबी समुद्रातल्या प्रस्ताविक शिवस्मारकाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका गुरूवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच याचिकाकर्ते मोहन भिडे यांनाही न्यायालयानं फटकारलं आहे. 

महाराष्ट्र सरकारच्या अरबी समुद्रातील शिव स्मारकाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला विरोध करणारी जनहित याचिका मोहन भिडे यांनी दाखल केली होती. या याचिकेत जनतेनं टॅक्सरूपी पैशाची उधळण करणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. तसेच राज्य सरकारने घातलेला हा शिवस्मारकाचा घाट आणि जलपूजन म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली स्टंटबाजी आहे. राज्यात एकेठिकाणी भीषण दुष्काळ असताना एखाद्या स्मारकावर 3600 कोटी खर्च करणं चुकीच आहे, तसंच स्मारक बनवण्याऐवजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचं संवर्धन करणं गरजेचं आहे, असाही उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे.

मात्र यावर याचिकाकर्ते मोहन भिडे यांना न्यायालयानं फटकारलं आहे. हैदराबाद आणि तामिळनाडूला पुतळे उभारणं परवडू शकतं, मग महाराष्ट्राला काय कमी आहे असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी या वेळी उपस्थित केला.