कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? अशी घोषणा देत युतीचे सरकार तीन वर्षांपूर्वी राज्यात सत्तेत आले खरे. मात्र आता याच सरकारला या वाक्याचा विसर पडल्याचे पहायला मिळत आहे. नुकतीच युतीच्या सरकारला 3 वर्ष पूर्ण झाली. मात्र ही 3 वर्ष पूर्ण होत असताना सरकारला राज्यातील समस्यांपेक्षा स्वत:च्या चमकोगिरीसाठी जास्त लक्ष द्यावेसे वाटत असल्याचे समोर येत आहे. एकीकडे राज्य कर्जामध्ये बु़डालेले असताना दुसरीकडे मात्र हे सरकार 3 वर्ष यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने जाहीरातींवर खर्च करताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे, सरकारच्या कामगिरीचे जोरदार प्रदर्शन करण्यासाठी ‘विशेष प्रसिद्धी मोहीम’ राबविण्याचा निर्णयच सरकारने घेतला आहे.
3 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने जाहिराती, मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष मुलाखती आणि प्रत्येक खात्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयांच्या पुस्तिका अशा स्वरूपात सरकारची कामगिरी दाखवून सरकार चमकोगिरी करत असल्याचे पहायला मिळत आहे. यासाठी सरकारने 2017-18 या वर्षासाठी तब्बल 26 कोटी 33 लाख 55 हजारांचा निधी मंजूर केल्याचे समोर आले आहे. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे तीन वर्षांत सरकारने केलेल्या कामांची प्रसिद्धी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने विशेष प्रसिद्धी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
शासकीय यादीवर असणा-या वृत्तपत्रांत जाहिराती, विविध वृत्त वाहिन्यांवर दृश्य स्वरूपातील जाहिराती, रेडिओ वाहिन्यांवरील जाहिराती, तसेच बेस्ट, एसटीवर लावण्यात येणारे फलक, सार्वजनिक ठिकाणी होर्डिंग्ज लावणे यावर हा खर्च करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजना, मेक इन महाराष्ट्र, टोलमुक्त रस्ते, कर्जमाफी, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना आणि प्रत्येक विभागातील महत्त्वाचे निर्णय अशा भाजपा मंत्र्यांनी सुरू केलेल्या योजनांचीच मोठया प्रमाणात जाहिरातबाजी याद्वारे करण्यात येत आहे. तसेच, या जाहिरातबाजीत शिवसेनेची कामे कशी दुय्यम स्तरावर राहतील? शक्यतो दिसणारच नाहीत, याचीही खबरदारी घेण्यात आली आहेत.
एकीकडे अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा नाही. अशा अवस्थेत सरकारकडून विशेष प्रसिद्धीसाठी निधी मंजूर होत आहे. याचाच अर्थ खरंच हे सरकार केवळ जाहिरातबाजी आणि उत्सव यात धन्यता मानत आहे. हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे. जनता या सगळ्याचा हिशोब ठेवत आहे.
धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
राज्यभरातील शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडला असल्याचे याआधीही स्पष्ट करण्यात आले आहे. वेगवेगळ्या खात्यांच्या विकास निधीत ३० टक्के कपात केली जाणार आहे, असेही सांगितले गेले. राज्यावरील वाढता कर्जाचा बोजा, त्यात कर्जमाफी आणि जीएसटीमुळे द्यावी लागणारी आर्थिक नुकसानभरपाई, याचा विचार करता सरकारी योजनांवर करण्यात येणार्‍या खर्चावर वित्त विभागाने निर्बंध आणले होते. मग आता सरकारी योजनांच्या विशेष प्रसिद्धी मोहिमेकरता 26 कोटी 33 लाख 55 हजारांचा निधी का मंजूर करण्याता आला? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जनजागृती संदर्भातील विविध उपक्रमांच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने दिलेल्या मंजुरीबाबत कोणतीही खातरजमा न करता प्रसार माध्यमात उपस्थित करण्यात आलेल्या शंका जनतेत विनाकारण गैरसमज पसरविणाऱ्या आहेत, असे स्पष्टीकरण महासंचालनालयाने दिले आहे. राज्य शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजनांची, तसेच या योजनांच्या अंमलबजावणीची वस्तुनिष्ठ माहिती जनतेला मिळणे, हा जनतेचा अधिकार आहे. त्यासाठी वृत्तपत्र, दूरचित्रवाणी वाहिनी तसेच, रेडिओ आणि नवीन उदयाला आलेले सोशल मीडियासारखे माध्यम उपयोगात आणणे अभिप्रेत आहे. त्या दृष्टीने महासंचालनालय प्रसंगानुसार विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी मोहिमेची आखणी करते.
2017-18 या पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी महासंचालनालयाने हाती घेतलेले आणि येत्या मार्च 2018 पर्यंत हाती घेण्यात यावयाचे विविध उपक्रम याकरिता राज्य शासनाने महासंचालनालयाच्या प्रस्तावांना दिनांक 2 नोव्हेंबर रोजी मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी ‘विशेष प्रसिद्धी मोहीम’ या अर्थशिर्षांतर्गत असली, तरीही त्याचा तीन वर्षपूर्तीशी संबंध नाही. दरवर्षी याकरीता उपलब्ध असलेल्या तरतुदींतून विविध उपक्रम हाती घेण्यात येतात, अशी माहिती माहिती आणि जनसंपर्क विभागातून देण्यात आली आहे.
Share
Tweet
