माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगई राज्यसभेवर, नियुक्तीवर आव्हाडांनी उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Indian president ramnath kovind) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगई (ex Chief Justice of India rajjan gogoi) यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली आहे. या नियुक्तीवर राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. माजी सरन्यायाधीश गोगई यांनी केंद्र सरकारसाठी केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून त्यांना ही बक्षिसी देण्यात आल्याची टीका त्यांच्यावर होऊ लागली आहे. राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील राज्यसभेवर जायचं असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बना, असं म्हणत गोगई यांच्या निवडीवर आक्षेप घेतला आहे.

हेही वाचा- Corona Virus: नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक ६ महिने पुढं ढकला - जितेंद्र आव्हाड

सोमवारी उशीरा रात्री गोगई यांच्या राज्यसभेवरील (rajya sabha) नियुक्तीचं परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (supreme court cji) म्हणून त्यांचा कार्यकाळ १३ महिन्यांचा होता. या कालावधीत त्यांनी ४७ निर्णय दिले. यामध्ये राफेल डिल, शबरीमाला, अयोध्या प्रकरण अशा काही ऐतिहासिक निर्णयांचा देखील समावेश आहे.  

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (state housing minister jitendra awhad) यांनी सोशल मीडियावरून टीका करताना म्हटलं आहे की, राज्यसभेत जायचं असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बना!, आणि सत्ताधारी खुश होतील असे निर्णय द्या. वरिष्ठ  सरकारी अधीकारी आणि न्यायाधीश ह्यांना निवृत्ती नंतर १० वर्ष राजकारण प्रवेश बंदी ही काळाची गरज आहे तरच लोकशाही वाचेल, अशी मागणीही आव्हाड यांनी केली आहे.

आपल्या दुसऱ्या मेसेजमध्ये ते लिहितात, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई साहेब यांनी सरकारच्या बाजूने अनेक निर्णय दिले. बक्षिस काय मिळाले तर राज्यसभेवर निवडून दिले.  आता समाजाने ठरवायचेय, गोगोई साहेब की मुरलधीर ! दिल्ली हायकोर्टाचे जस्टीज् मुरलीधर यांनी, ज्यांनी दंगा भडकवला; त्यांना अद्याप का अटक केली नाही, असा प्रश्न विचारला. एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले.  बक्षिस म्हणून त्यांची बदली करण्यात आली. दिल्ली हायकोर्टाचे जस्टीज् मुरलीधर यांनी, ज्यांनी दंगा भडकवला; त्यांना अद्याप का अटक केली नाही, असा प्रश्न विचारला. एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. बक्षिस म्हणून त्यांची बदली करण्यात आली.

हेही वाचा- मला दर १० वर्षांनी बाप बदलण्याची सवय नाही, जितेंद्र आव्हाडांचा नाईकांना टोमणा

तर, एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी (asaduddin owaisi) यांनी देखील या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. हे एक बक्षिस आहे का? सरन्यायाधीशांच्या निष्पक्षपणावर लोकांचा विश्वास तरी कसा राहील? खूप प्रश्न आहेत. असं ट्विट ओवेसी यांनी केलं आहे.