अंगणवाडी सेविकांवरील प्रश्नासंदर्भात राज्य सरकार अखेर झुकलं आहे. अंगणवाडी सेविकांवर लावण्यात आलेला ‘मेस्मा’ कायद्याला स्थगिती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत यासंदर्भात निवेदन दिलं. त्यावेळी त्यांनी अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा कायदा स्थगित करण्याची घोषणा केली.
सेविकांवर लावण्यात आलेला मेस्मा कायद्याला स्थगिती देणं म्हणजे विरोधकांनी आणलेल्या दबावाचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधकांनी दिली आहे. अत्यंत कमी मानधनावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना अत्यावश्यक सेवेखाली मेस्मा लावायचाच असेल तर त्यांनाही इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मानधन द्या, अशी मागणी शिवसेनेसह विरोधकांची होती. मात्र महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे मेस्माच्या भूमिकेवर ठाम होत्या. काही दिवसांपूर्वी अंगणवाडी सेविकांनी मुंबईत आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर त्यांच्यावर मेस्मा अंतर्गत कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता.
अंगणवाडी सेविकांना लागू केलेला जुलमी मेस्मा कायदा सरकारला अखेर रद्द करावा लागला. विरोधी पक्षाच्या दबावामुळे सरकारला वाकावे लागेल, सोमवारपासून आम्ही सातत्याने चार दिवस हा विषय लावून धरला, चर्चा केली आणि आक्रमक भूमिका घेतल्यानेच सरकारला हा मेस्मा रद्द करावा लागला. सरकारला हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण असलं तरी या विषयावर सरकारने चार दिवस वाया घालवलं. यापुढे ही आम्ही अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांसाठी लढत राहू.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
Share
Tweet
