'आदर्श' प्रकरणी अशोक चव्हाणांना मोठा दिलासा

मुंबईतील आदर्श इमारत घोटाळाप्रकरणी अनेक मोठमोठ्या नावांसोबतच राज्याचे माजी मुख्यमत्री अशोक चव्हाण यांचंही नाव होतं. तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी अशोक चव्हाण यांच्या चौकशीची परवानगी नाकारली होती. मात्र, त्यानंतर राज्यपालपदी आलेले सी. विद्यासागर राव यांनी ही परवानगी दिली होती. अखेर आज अर्थात शुक्रवारी न्यायालयाने अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी नाकारल्यामुळे चव्हाण यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कोणतेही नवीन पुरावे नसताना राज्यपालांना हाताशी धरून मला या खटल्यात गोवण्याचं काम करण्यात येत होतं. राजकीय विरोधकांना संपवण्याचा डाव सत्ताधारी पक्षाने घातला होता. पण, न्यायालयाने सत्याच्या बाजूने निर्णय घेतला. यामुळे मी पूर्ण समाधानी आहे.

अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

आदर्श प्रकरणासंदर्भात यापूर्वीच्या राज्यपालांनी आपल्या विरोधात खटला चालविण्यासाठी परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे पुन्हा खटला भरण्यास परवानगी मिळाली असती, तर चुकीचा पायंडा पडला असता. न्यायालयाने वस्तुस्थिती समजून घेत दिलेला निर्णय खरोखरच समाधानकारक असल्याचेही चव्हाण यावेळी म्हणाले.

'लोकांसाठी अच्छे दिन'

टू जी स्पेक्ट्रम संदर्भातील निर्णय असो की आज आलेला निर्णय आणि एकंदर काँग्रेसबाबत असलेलं देशातील वातावरण लोकांसाठी अच्छे दिनच म्हणावे लागेल, असा टोला त्यांनी यावेळी लगावला. माझ्या राजकीय कारकिर्दीत यामुळे वाईट दिवस आले, तरी लोकांनी माझी साथ सोडली नाही. त्यामुळे मी जनतेचे आणि विशेषतः माझ्या मतदारसंघातील जनतेचे आभार मानेन अशी प्रतिक्रिया चव्हाण यांनी दिली. दरम्यान काँग्रेस कार्यालयात मिठाई वाटून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.

काय होते प्रकरण?

राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी फेब्रुवारी 2016 मध्ये आदर्श घोटाळाप्रकरणी अशोक चव्हाण यांची चौकशी करण्यास आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यास केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) परवानगी दिली होती. आदर्श सोसायटीमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या तीन नातेवाईकांना सदनिका देण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर नोव्हेंबर 2010 मध्ये अशोक चव्हाण यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते.