महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा महत्वकांशी प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजना (Jalyukt Shivar Yojna) ही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. या योजनेसाठी १० कोटी इतका खर्च आला. मात्र योजनेचा कोणताही फायदा झाला नसून त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करण्यात आल्याने राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या योजनेच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार या योजनेची एसआयटी (SIT) मार्फत ही चौकशी केली जाणार आहे.
हेही वाचाः- बिहारच्या निवडणुकीत शिवसेनेला मिळालं ‘हे’ निवडणूक चिन्ह
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेची संकल्पना राज्यात राबवली. मात्र या योजनेवर काही दिवसांपूर्वी कॅगने ताशेरे ओढले होते. या अहवालावरुन महाराष्ट्र काँग्रेस (Congress) पक्षाने भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार उघड करून जलयुक्त शिवार नव्हे तर झोलयुक्त शिवार आहे. आता यावर शिक्कामोर्तब करून कॅगने तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावर पारदर्शक ठपका ठेवला आहे.
हेही वाचाः- मुंबई, ठाण्यात मुसळधार पावसाची शक्यता, हवामान विभागाकडून सर्तकतेचा इशारा
जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा मागणीचा पुनरूच्चार करत ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीचा खर्च भाजपाकडून वसूल करावा. तसेच जलयुक्त शिवारमध्ये १० हजार कोटी रुपये बुडवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
Share
Tweet
