जीएसटीची दोन विधेयके विधानसभेत एकमताने मंजूर

जीएसटी संदर्भात बोलावलेल्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत जीएसटीच्या दोन विधेयकांना एकमताने मंजुरी देण्यात आली. विधेयक क्रमांक 34 आणि 35 अशा दोन विधेयकांचा त्यात समावेश आहे.

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना विधेयक क्रमांक 35 ची मराठी आवृत्ती मिळाली नसल्याने विधेयक 35 ची चर्चा नंतर करा, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र काही काळानंतर विधेयक 35 ची मराठी आवृत्ती पुरविल्यावर त्यावर चर्चा करण्यात आली.

या चर्चेत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मागणी केली की, जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून सुरू झाली तर खूप मोठे नुकसान होऊ शकते. कर गोळा करण्याची पद्धत संगणकीय आहे. खासगी कंपनीला हे काम दिलेले आहे. अद्याप इन्फोसीस या कंपनीचे काम पूर्णही झालेले नाही. ही यंत्रणा शिकण्यासाठी अधिकाऱ्यांना वेळ लागणार आहे. त्याचबरोबर सायबर हल्ला झाला तर त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे जीएसटी कायदा 1 सप्टेंबरपासूून लागू करावा.

जीएसटी विधेयक क्रमांक 34 ची वैशिष्ट्ये -

(वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे जकात आणि स्थानिक संस्था कर रद्द केल्याने होणाऱ्या महसुलाच्या हानीबद्दल मुंबई महानगर पालिकेला व इतर स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबधित किंवा बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक)

- याअंतर्गत महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर म्हणजेच पर्यायाने जकात, स्थानिक संस्था कर, सेस रद्द झाल्याच्या दिनांकानंतर नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

- महानगरपालिकांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईच्या परिगणनेकरिता सन 2016-17 हे वर्ष आधारभूत ठरविण्यात येईल.

- सन 2016-17 मध्ये प्राप्त झालेला महसूल आधारभूत वर्षाचा महसूल गृहित धरला जाईल.

- आधारभूत महसूलामध्ये महानगरपालिकेने जकात, स्थानिक संस्था कर वा सेस यामुळे जमा केलेला महसूल परिगणीत होईल.

- राज्य शासनाने 1 ऑगस्ट 2015 रोजी काही अंशी रद्द केलेल्या स्थानिक संस्था करापोटी महानगरपालिकेस अनुदान दिलेल्या रकमेचा समावेश असेल.

- सन 2016-17 च्या आधारभूत जमा महसूलामध्ये नुकसान भरपाई देताना पुढील वर्षाकरिता चक्रवाढ पद्धतीने 8 टक्के वाढ गृहीत धरण्यात येईल.

- महानगरपालिकेस द्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम देय महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत (Advance) देण्यात येईल.

- मुंबई महानगरपालिकेच्या बँक खात्यामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत रक्कम जमा न झाल्यास सदर बँक राज्य शासनाच्या बँक हमीनुसार महानगरपालिकेच्या खात्यास ही रक्कम वर्ग करील.

- राज्य शासन काही कर महानगरपालिकेस अभिहस्तांकीत करण्याचा विचार करणार आहे.

विधेयक क्रमांक 35 ची वैशिष्ट्ये -
(राज्याच्या कर अधिनियमात तसेच स्थानिक संस्थांसंबंधातील अधिनियमात करावयाच्या बदलाबाबतचे “महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विषयक (सुधारणा, विधीग्राहीकरण व व्यावृत्ती) विधेयक)

- या विधेयकामध्ये करमणूक कर गोळा करण्याचा अधिकार स्थानिक संस्थांना देणे, वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी झाल्यानंतर जकात व स्थानिक संस्था कराची आकारणी करणे, विक्रीकराची आकारणी पेट्रोलियम पदार्थ व मुद्द्यावर सीमित करणे, वाहनांच्या किमतीच्या व्याख्येसाठी मोटार वाहन कायद्यात बदल करणे यासारखे मुद्दे या विधेयकात करण्यात आले आहेत.

- वाईन वगळून विदेशी मद्य, राज्यात आयात केलेली वाईन वगळून दारू, देशी दारू यावर 60 टक्के कर लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विदेशी मद्य, देशी दारू महाग होणार आहे.

- सिगारेट, सिगारवर 35 टक्के, शितपेयवर 20 टक्के, तंबाखू, उत्पादित तंबाखू, बिडी यावर 20 टक्के कर लावण्यात आहेला आहे. सिगरेट्स, सिगार, तंबाखू यांचेही भाववाढ होणार आहे.

- रंगीत खडू, स्टेपलर्स, पेन्सिल पेटी, डस्टर्स, फाईल्स, जरीचे साहित्य कागदाचे आणि प्लॅस्टिकचे ग्लास, लेडीज हँड बॅग्ज, चहा पावडर, इन्स्टंट चहा, एलईडी बल्ब्स, एलईडी ट्युबलाइट्स, गॅसवर चालणाऱ्या शेगड्या, बॅटरी व सौरऊर्जेवर चालणारी वाहने, प्रौढांचे डायपर्स आणि सॅनिटरी नॅपकीन्सवर 6 टक्के कर लावण्यात आला आहे.

- जीएसटीबाबत दोन्ही सभागृहात चर्चा करताना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे आमदार गैरहजर होते. तसेच जीएसटीबद्दल काही मोजकेच आमदार जीएसटीबाबत आपले विचार मांडत होते.

- रविवारी राज्यात जीएसटी लागू करण्यासाठी महत्त्वाचे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक क्रमांक 33 मांडण्यात येईल.