विदर्भ-मराठवाडा नदीजोड प्रकल्पाचा खर्च 98,000 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एका महिन्याच्या आत आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी माहिती दिली की, ते केंद्र सरकारला प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के रक्कम देण्याची विनंती करतील.

राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आणि शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा करण्यासाठी सरकारने हा प्रकल्प हाती घेतला. या महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा खर्च 98,000 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

8 सप्टेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात वैनगंगा-नलगंगा नदी जोडणी प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता संजय गवळी आणि इतर उपस्थित होते.

वैनगंगा-नलगंगा नदी जोडणी प्रकल्पाद्वारे, पावसाळ्यात गोसीखुर्द जलाशयातून 62.57 दशलक्ष घनफूट (टीएमसी) पाणी उचलले जाईल आणि 388 किमी लांबीच्या जोडणी कालव्याद्वारे नळगंगा प्रकल्पात आणले जाईल. यामुळे भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा जिल्ह्यातील सुमारे 4 लाख हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळेल.

फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीला या प्रकल्पाची तपासणी करून 15 ऑक्टोबरपर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

कालबद्ध नियोजन करून या प्रकल्पाचे काम जलदगतीने पूर्ण करावे. यासाठी केंद्र सरकारला पत्र पाठवले जाईल आणि केंद्र सरकारकडून प्रकल्पाचा किमान 25 टक्के भाग मिळू शकेल का याचा पाठपुरावा सरकार करेल. राज्य सरकारकडून आवश्यक निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील गोसीखुर्द ते लोअर वर्धा पर्यंतचे सर्वेक्षणाचे काम वेळेवर पूर्ण झाले आहे. पुढील कामासाठी पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पाचा पहिला टप्पा त्वरित सुरू करावा, असेही फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचा

जीएसटी बदलण्याचा महाराष्ट्रावर परिणाम

मनोज जरांगेंच्या अडचणी वाढणार?